गरिबांना जागेची मालकी

शासकीय जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबाना मालकी हक्काचे उतारे देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

न्यायालयाचे आदेश : १९९५ पूर्वीचे अतिक्रमण नियमानुकूल होणार
अमरावती: शासकीय जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबाना मालकी हक्काचे उतारे देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. १४ वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आता गरिबांना जागेची मालकी मिळणार आहे. शासकीय जमिनीवर राहत असलेले अनुसूचित जाती, गोरगरीब, श्रमिक, उपेक्षित व भूमिहिनांना मालकी हक्काचे उतारे देण्यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९९५ पूर्वीची अतिक्रमण नियमाकूल करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे. राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजवणी ही पुणे येथील विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी सुरु केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. हा न्यायीक लढा श्राववणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी लढला आहे. निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर २३ जून २०१५ च्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ही अंमलबजावणी करण्यासाठीचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०१५ रोजी आदेश दिले होते. शासनाने ४ एप्रिल २००२ रोजी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. पुणे येथे ही अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र हे आदेश अमरावतीत पोहचले असताना शासकीय जमिनीवरील गरिबांना जागेची मालकी कधी मिळणार असा सवाल गरीब, अनुसूचित जाती संवर्ग, श्रमिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केला आहे. महापालिका हद्दीत १०२ अधिकृत झोपडपट्ट्या असून १५ ते २० झोपडपट्ट्यांना अधिकृत घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिका हद्दीत १९९५ पूर्वीची अतिक्रमण नियमाकूल करण्यासाठी बहुतांश नागरी वस्त्या आहेत. या वस्तांमध्ये मूलभूत सोईसुविधा, विकास कामे, वीज, पाणी पुरवठ्याची कामे झाली आहेत. एवढेच नव्हे तर या झोपडपट्टी धारकांकडून कर आकारणी देखील केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास गरीब, अनुसूचित जाती, श्रमिक, सामान्यांना अतिक्रमीत जागा नियमाकूल करुन मिळेल, हे वास्तव आहे.