१,१३४ विहिरींद्वारे भूजलाची होणार नोंद

भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारा जिल्ह्यात भूशास्त्रीय परिस्थितीनुरूप एक हजार १३४ विहिरी प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत. जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत ग्रामसेवक व जलसुलक्षकांवर या विहिरींची नोंद घेण्याची जबाबदारी सोपविली असल्याने भूजलाच्या निरीक्षण नोंदी जलद व सहज शक्य झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देजलस्वराज प्रकल्प : भूशास्त्रीय परिस्थितीनुरूप निरीक्षण विहिरी प्रस्थापित

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारा जिल्ह्यात भूशास्त्रीय परिस्थितीनुरूप एक हजार १३४ विहिरी प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत. जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत ग्रामसेवक व जलसुलक्षकांवर या विहिरींची नोंद घेण्याची जबाबदारी सोपविली असल्याने भूजलाच्या निरीक्षण नोंदी जलद व सहज शक्य झाल्या आहेत. याद्वारे संभाव्य पाणीटंचाईसह भूजल मूल्यांकन त्वरेने होण्यासाठी उपलब्धी मानल्या जात आहे.
जलस्वराज्य-२ प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक गावातील भूजलाचा अचूक अंदाज बांधता यावा, यासाठी प्रत्येक गावात एक याप्रमाणे जिल्ह्यात भूशास्त्रीय परिस्थितीनुसार १,१३४ निरीक्षण विहिरींची निश्चिती करण्यात आली आहे. दर महिन्यात नोंद घेण्यात येणार आहेत. या मोजमापासाठी शासनाने आता ग्रामस्तरावर ग्राम आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीद्वारा संनियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. या समितीमधील ग्रामसेवक व जलसुलक्षकांवर या विहीरींच्या नोंदी घेण्याची जबाबदारी आहे. बदलत्या काळानुसार आता प्रत्येकाजवळ भ्रमणध्वनी उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे अलीकडेच विकसित झालेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानानुसार निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी मोबाईल इंटरनेटच्या माध्यमातून गावपातळीवरून थेट विश्लेषणासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी)च्या मदतीने संगणकावर पाठविणे सहज शक्य झाले आहे. आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गावागावांतील विहिरींच्या भूजलाची दरमहा निरीक्षण नोंदी पाठविणे सहज शक्य झाल्याने भूजलस्तराची अपडेट व गावानिहाय माहिती घेणे सहज शक्य होणार आहे व त्याद्वारे प्रशासनाला संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे सहज शक्य होणार आहे.
वॉटर बजेटसाठी नोंदी उपयुक्त
‘एमआरएसओसी’ या वेब पोर्टलच्या मदतीने कुणीही आपल्या गावातील विहिरींच्या पाणी पातळीची नोंद व माहिती सहजरीत्या घेऊ शकतो. प्रशासनाद्वारे या निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी अहवालाद्वारे संंभाव्य पाणीटंचाईचा अहवाल, भूजल मूल्यांकन व गावातील भूजलविषयक इतर विकासकामे वॉटर बजेट, उपलब्ध भूजलावर आधारित पीक पद्धतीतील बदल आराखडा, नियोजन करणे सहज शक्य होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे गावागावांतील भूजलाची नोंदी त्वरेने होऊन त्यानुसार संभाव्य नियोजन सहज शक्य होणार आहे. पाण्याच्या वापरासंदर्भात तसेच भूजल पुनर्भरणाबाबत नागरिकांमध्ये जागृतीदेखील महत्त्वाची आहे.
- संजय खरड,
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (जीएसडीए)