-तर 'त्यांच्या'विरुद्ध गुन्हे, १०० कोटींचा दावाही!

लोणटेक येथील शेत सर्व्हे नं. ५७ मधील भूखंड विक्रीदरम्यान फसवणूक केल्यासंबंधी होत असलेल्या आरोपांची पालकमंत्र्यांनी गुरुवारी हवाच काढून टाकली.

पालकमंत्री : मुख्य सचिवांना चौकशीसाठी पत्र, चार दिवसांत जिल्हाधिकारी देणार अहवाल!
अमरावती : लोणटेक येथील शेत सर्व्हे नं. ५७ मधील भूखंड विक्रीदरम्यान फसवणूक केल्यासंबंधी होत असलेल्या आरोपांची पालकमंत्र्यांनी गुरुवारी हवाच काढून टाकली. शेत सर्व्हे क्रमांक ५७ (१) हा माझ्या नावावर आहे. शेत सर्व्हे क्रमांक ५७ शी माझा तिळमात्रही संबंध नसल्याचे पुरावेच प्रवीण पोटे यांनी सादर केले.
मी पालकमंत्री आहे. माझ्यावर चिखलफेक करण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. तक्रारकर्त्यांनी संबंध नसताना माझी बदनामी केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना चौकशीसाठी पत्र लिहिले आहे. कार्यवाही सुरू झाली आहे. अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी प्रारंभ केली आहे. चारेक दिवसांत अहवाल येईल. याप्रकरणी जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्याविरुद्ध प्रशासनाच्यावतीने नियमानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातीलच; तथापि माझी हेतुपुरस्सर बदनामी केल्याप्रकरणी मी स्वत: १०० कोटी रुपयांचा दावा ठोकेल, असा खणखणीत इशारा ना. पोटे यांनी दिला. भूमिका मांडताना ते अत्यंत आक्रमक झाले होते.
मी खरेदी केलेल्या शेताचा सर्व्हे क्रमांक ५७ (१) हा आहे. त्याची नोव्हेंबर २००४ मध्ये रीतसर खरेदी करून ले-आऊट पाडले गेले. प्लॉटविक्री केलेल्या व्यक्तींच्या सविस्तर नोंदी माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. ले-आऊट पाडण्याची प्रक्रिया किमान तीन ते सहा महिन्यांची असते. या प्रक्रियेदरम्यान विविध १७ प्रकारची ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ लागतात. आक्षेपासाठी निवेदनेही जाहीर केली जातात. या सर्व प्रक्रियेत नियमांचे, कायद्याचे कुठलेही उल्लंघन झालेले नाही. त्याकाळी मी राजकारणात नव्हतो. त्यामुळे राजकीय गैरफायदा घेतल्याचा आरोप धादांत खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्या गावातील ८७ तरुण देशासाठी शहीद झालेत, त्या गावाच्या मातीत मी जन्माला आलो. लुटारू नव्हे, आम्ही लढवय्य आहे. ३० वर्षांच्या व्यावसायिक आयुष्यात अडचणीतील जमीन खरेदीच्या अनेक लाभदायक संधी येऊनही तसा एकही व्यवहार मी केलेला नाही, असेदेखील पोटे यांनी छातीठोकपणे सांगितले.

प्रवीण पोटे यांच्यावर काय झालेत आरोप ?
लोणटेक येथे ५७ (१) क्रमांकाचे बोगस ले-आऊट विकले. सहेक बघरेल आणि मुकुंद गावंडे यांच्याशी पोटे यांनी संगनमत केले. खोटे भूखंड विकले. राजकीय गैरफायदा घेतला. त्यामुळे त्यांना पालकमंत्री पदावर राहण्याचा हक्क नाही, अशी तक्रार आठ भूखंडधारकांनी पोलीस, ना.रणजित पाटील यांना दिली.

५७ क्रमांकाचे ले-आऊट कुणाचे ?
ज्या ५७ क्रमांकाच्या ले-आऊटशी पोटेंचा संबंध जोडला गेला होता, ते त्यांचे नाहीच, हे स्पष्ट केल्यावर, ते ले-आऊट कुणाचे, असा सवाल पालकमंत्र्यांना विचारला गेला. तो संशोधनाचा मुद्दा असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. ते लेआऊट शंकास्पद असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. त्यातील सहा विक्री बोगस असल्याचे ते म्हणाले.

'त्या' १० हजार लोकांना न्याय द्या ना!
हजार कोटींचा घोटाळा जिल्ह्यात झाला आहे. यामध्ये १० हजार नागरिकांची फसवणूक झाली. एका लोकप्रतिनिधीने पैसे हडपण्यासाठी बिल्डरच्या नावावर हा डाव साधला. त्या पैशांमधूनच निवडणूक लढविली गेली. या फसवणूक झालेल्या १० हजार लोकांना न्याय द्या ना, असे उपरोधिक आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.

शासनाची एक इंचही जागा घेतली नाही
३० वर्षांच्या करिअरमध्ये शासनाची एक इंचही जागा घेतलेली नाही. खासगी जमिनीवर शासन निधीचा वापर करुन कोणतीही बांधकाम योजना राबविली नाही. इतरांसारखा एमआयडीसीमध्येदेखील माझा भूखंड नाही, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

‘त्या’ गिल्ली-दांडूचे नाव घेणार नाही!
आपणावर आरोप करणाऱ्या आठ व्यक्तींच्या मागे कुणाचा हात आहे, अशी विचारणा झाल्यावर पालकमंत्री म्हणाले, मी कोणत्याही ‘गिल्ली-दांडू’चे नाव घेणार नाही. त्याला मोठे करणार नाही. जबाबदारीचे पद निभावलेली ती व्यक्ती आहे, असे सांकेतिक उत्तर त्यांनी दिले.