रुजू होण्यापूर्वीच बदलीचा आदेश

येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाने शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षिकेची टेंबु्रसोडा येथून गुल्लरघाट येथे बदली केली होती. मात्र या अधीक्षिका रुजू होण्यापूर्वीच पुन्हा मूळ

आदिवासी विकास विभागाचा कारभार : आश्रमशाळा अधीक्षिकेची न्यायासाठी पायपीट
अमरावती : येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाने शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षिकेची टेंबु्रसोडा येथून गुल्लरघाट येथे बदली केली होती. मात्र या अधीक्षिका रुजू होण्यापूर्वीच पुन्हा मूळ ठिकाणी त्यांच्या बदलीचा आदेश काढण्यात आला. या अफलातून प्रकारामुळे अधीक्षिकेवर अन्याय झाला असून त्या न्यायासाठी पायपीट करीत आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, टेंबु्रसांडा येथील शासकीय आश्रमशाळेतील अधीक्षिका मनीषा युवराज गजभिये यांची गुल्लरघाट येथील शासकीय आश्रम शाळेत अधीक्षिका पदी ३१ मे २०१४ रोजी बदली करण्यात आली होती. कार्यमुक्त होण्यासाठी गजभिये यांची फाईल अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभागात प्रलंबित होती. दरम्यान विधानसभा निवडणूक लागल्याने आचारसंहिता सुरु झाली. परिणामी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश प्राप्त झाले नाही. मात्र निवडणुकीचा निकाल लागताच अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभागात बदलीच्या जागी नियुक्तीचा आदेश घेण्यास मनीषा गजभिये गेल्या असता त्यांच्या जागी अधीक्षिका म्हणून एच.बी. पाटील यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिलेत. पाटील यांची नियुक्ती ही कोर्टाच्या आदेशानुसार करण्यात आल्याचे आयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
गुल्लरघाट येथे ३१ मे रोजी पदस्थापना दिल्यानंतर आता त्याच जागी १८ आॅक्टोबर रोजी पाटील यांची नियुक्ती करण्याचे कारण काय? हे अद्यापही कळू शकले नाही, असे मनीषा गजभिये यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. एच. बी. पाटील यांची शेलू बाजार येथून गुल्लरघाट येथे शासकीय आश्रमशाळेत अधीक्षिकापदी नियुक्ती ही महाराष्ट्र अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह ट्रिकुनल (मॅट) येथे ६६५/ २०१४ या क्रमांकाची याचिका दाखल करुन स्थगितीचा आदेश आणून त्यांना पदस्थापना देण्यात आली. कोर्टाने पाटील यांना गुल्लरघाट येथे पदस्थापना देण्याबाबत कोणतेही आदेश दिले नव्हते; तरीदेखील कोर्टाची दिशाभूल करुन पाटील यांची पदस्थापना करण्यात आदिवासी विकास विभागाने कसरत केली आहे. ३१ मे रोजीच्या आदेशाला झुगारुन पाटील यांच्यासाठी १८ आॅक्टोबर रोजी पदस्थापनेचा आदेश काढण्यामागे बरेच काही दडले असल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला आहे.
गुल्लरघाट येथे शासकीय आश्रमशाळेत अधीक्षिकापदी पदस्थापना करण्याचा आदेश नियबाह्य असून तो त्वरित रद्द करुन जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनीषा गजभिये यांनी केली आहे.
गजभिये यांच्या मागणीनुसार , त्यांचे पती सांगली येथे आरोग्य विभागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे वयावृद्ध सासू, सासरे यांची काळजी घेण्यासह दोन वर्षांच्या मुलीचा सांभाळ करावा लागतो. कौटुंबिक अडीअडचणी लक्षात घेता आदिवासी विकास विभागाने टेंबु्रसोंडा येथून कार्यमुक्त करुन गुल्लरघाट येथे पदस्थापना द्यावी, अशी मागणी अपर आयुक्तांकडे मनीषा गजभिये यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)