संत्रा कवडीमोल, मार्केटिंगची वानवा

आंबट-गोड या अवीट चवीने अवघ्या जगाला भुरळ घालणाऱ्या नागपुरी संत्र्याची सध्याची अवस्था बिकट आहे.

शासनाची उदासीनता : यंत्रणेचा भुईला भार, संत्रा उत्पादक वाऱ्यावर
अमरावती : आंबट-गोड या अवीट चवीने अवघ्या जगाला भुरळ घालणाऱ्या नागपुरी संत्र्याची सध्याची अवस्था बिकट आहे. यंत्रणाद्वारा सुयोग्य मार्केटिंग नसल्याने किंबहुना शासनाचीच उदासीनता असल्याने संत्रा उत्पादक रस्त्यावर आला आहे. ८० ते १०० रुपये कॅरेट अन ४ ते ५ रुपये किलो कवडीमोल भाव. यामुळे जवळपास ५ लाख टन संत्र्यांची वाट लागली आहे.
जिल्ह्यातील संत्रा हे फळवर्गीयांमध्ये प्रमुख उत्पादन आहे. नागपूरच्या राजे रघुजी भोसले यांच्या काळापासून नागपुरी संत्र्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली. पूर्वापार प्रचंड मागणी असलेला संत्र्याची अलीकडेच बिकट अवस्था आहे. द्राक्ष, ऊस उत्पादकांच्या तुलनेत संत्रा उत्पादक संघटित नाहीत. याकडे बोट दाखविले जात असले तरी, संत्र्याला केसराचा मोल यावे यासाठी शासन स्थापित व अर्थसहाय्यीत यंत्रणांनी संत्र्याला बाजारभाव व मार्केटींग या मूळ उद्देश्यालाच हरताळ फासल्याने आजची ही स्थिती ओढावली आहे. यंदाच्या मृग बहराचे लाखो टन संत्रा झाडावर आहे. भाव पडले आहे. त्यामुळे व्यापारीदेखील फिरकेनासा झाला आहे. अशा स्थितीत झालेले सौदे सोडून व्यापारी पळ काढत आहेत. थेट ग्राहक विक्रीसाठी कुठलीही योजना नाही. त्यामुळे संत्रा कवडीमोल झाला व संत्रा उत्पादकाला करोडोंचा फटका बसला.


संत्र्याला राजाश्रय केव्हा ?
अमरावती : दरवर्षी क्षेत्रवाढीसाठी रोहयोच्या माध्यमातून विविध योजना राबवित असताना उत्पादनाला सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने भाव मिळावा, संत्र्याला राजाश्रय द्यावा यासाठी शासनाद्वारा कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही, ही जिल्ह्याची शोकांतिका आहे. संत्र्याचे शीतगृह, प्रक्रिया प्रकल्प, प्रक्रिया उद्योग याला बाळसेपनापूर्वीच नख लागले आहे. गतवर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवरखेड येथे संत्र्यासाठी डिहायड्रेशन प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. मात्र काम यापुढे सरकलेच नाही. तत्पूर्वी आघाडी सरकार असताना मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मोर्शी, वरुड भागातील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प नांदेडला नेला. मराठवाड्यात संत्र्याचे उत्पादन किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र येथील नकारात्मक मानसिकतेमुळे प्रकल्पाची पळवापळवी झाली, हे देखील थोडके नाही.
फलोत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करीत असताना विपणन प्रक्रिया साखळीदेखील तेवढ्याच ताकदीची पाहिजे. मात्र दुर्देवाने तसे झाली नाही. याचा परिणाम आता जानवायला लागले आहे. संत्रा उत्पादक ते थेट ग्राहक अशी साखळी नसल्याने तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रशस्त राजमार्ग व कार्पेट न अंथरल्यामुळे त्यांना या भागातील संत्रा खरेदी करण्यास स्वारस्य नाही. याउलट राजस्थानचा माल्टा व किंन्नो हा नागपुरी संत्र्याला डोईजड ठरला आहे. मागणी असलेल्या आकारमानातील फळ मिळत नाही, ही ओरड निरर्थक आहे. यासाठी मुळात प्रयत्नच झालेले नाहीत. संत्रा उत्पादकांना तांत्रिक मार्गदर्शन नाही. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांच्या मदतीसाठी शासन अर्थसहाय्यित व जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू असलेले व सहकाराच्या नावावर संत्रा उत्पादकांचाच रस काढणाऱ्या यंत्रणा चक्क पांढरा हत्ती ठरल्या आहेत. ‘खायला काळ अन् भुईला भार’ असणाऱ्या या मस्तवाल यंत्रणांमुळेच संत्राला कवडीमोल भाव आला आहे.

इफाड, टाटा ट्रस्टच्या वित्तीय सहयोगाचे काय ?
केम प्रकल्पाला राज्य शासनामार्फत आंतरराष्ट्रीय कृषी विभाग निधी (इफाड) व सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) यांचा वित्तीय सहयोग आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उतपादकतेमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी वैविध्यपूर्ण शेती, कृषी उत्पादनांची प्राथमिक प्रक्रिया गुणवत्ता वाढ, मालाची विक्री व्यवस्था व यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे हा याचा मूळ उद्देश आहे. मात्र संत्रा मातीमोल विकला जात असताना या प्रकल्पाने हात वर केले.

हवाला द्वारे पैसा, डॉलर, युरो यांचाही परिणाम
भारतातील संत्रा बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आदी देशात जातो. येथेही निर्यात शुल्क कायदा, अटी व शर्ती आहेत. पूर्वी हवालाद्वारे भारतीय चलनात पैसा मिळायचा आता नोटाबंदीनंतर यावर परिणाम झाला आहे. युरोपीयन देशात डॉलर व यूरो यांच्या भावात चढ-उतार होत असल्याचा फटकादेखील संत्रा व्यवसायाला बसला आहे.

मनुष्यबळ कमी, निधी नाही, पणनची ओरड
संत्रा उत्पादन, विक्री, विपणन यासाठी तुर्तास कृषी पणन मंडळाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र आमचेकडे निधी नाही, मनुष्यबळाचा अभाव हे रडगाणे या विभागाद्वारा नेहमीच सुरू असते. मुळात संत्रा उत्पादकांसाठी सकारात्मकता बाळगून या विभागाने प्रयत्न केल्यास संत्र्याची मागणी वाढेल. तूर्तास या विभागाद्वारा आहे तेवढेच प्रयत्न ठीक, अशी भूमिका घेतल्याने संत्र्याची मार्केटींग प्रक्रिया थंडावली आहे.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती वृद्धिंगत व्हावी, यासाठी प्रकल्पाद्वारे काम सुरू आहे. सध्या संत्राविषयी कोणतेही काम सुरू नाही. पूर्वी होते. जे आहे ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- अजय कुलकर्णी,
अतिरिक्त प्रकल्प संचालक (केम)

संत्र्याच्या मार्केटींग संबंधीचे काम या प्रकल्पाकडे नाही. मात्र संत्र्याची ग्रेडींग, छाननी, वॅक्स प्रकल्प यासाठी जरूड व शिरजगाव कसबा येथे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारा काम केल्या जाणार आहे.
- गणेश जगदाळे,
कृषी पणन तज्ञ (आत्मा)

विपणन नाही, मग भाव मिळणार कसा?
वास्तविकता कृषी समृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प (केम), राज्य कृषी पणन मंडळ, कृषी समृद्धी प्रकल्प, महाआॅरेंज, कृषी विभाग, आत्मा आदी यंत्रणांच्या सहकार्याने संत्र्याचे मार्केटींग होवून संत्राला भाव व मागणी वाढायल पाहिजे, प्रत्यक्षात या यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे व हा प्रकार संत्रा उत्पादकांच्या मुळावर उठला आहे.
‘संत्रा महोत्सवा’चे किती दिवस गाणार गोडवे
केम प्रकल्प व कृषी पणन महामंडळाद्वारा पुण्यासह काही शहरात संत्र्याची थेट विक्री करण्यात आली. २०१५ मध्ये जवळपास तीनशे शेतकऱ्यांचा एक हजार टन संत्रा विकल्या गेला. यानंतर असा प्रयत्न झाला नाही. विशिष्ट शेतकऱ्यांनाच यामध्ये स्थान गेल्यामुळे संत्रा महोत्सवाला गालबोट लागले व चर्चेचा विषय ठरला.

‘आत्मा’ म्हणतो, ही आमची जबाबदारी नव्हे
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) म्हणजे संत्र्याची मार्केटींग आमची जबाबदारी नाही. त्यांच्याद्वारा केम व पणन मंडळाकडे बोट दाखविले जाते. ग्रेटींग, छाननी व वॅक्स प्रकल्पासाठी दोन शेतकरी कंपन्यांद्वारा काम सुरू होणार आहे. शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यास या प्रकल्पाची ऐवढीच जबाबदारी का? असा संत्रा उत्पादकांचा सवाल आहे.
‘केम’ म्हणतो, प्रोव्हीजन नाही
कृषी क्षेत्रात शासनाद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी कृषीसमृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प (केम) आहे. वर्धा जिल्ह्यासह अमरावती विभाग यांचे कार्यक्षेत्र यापूर्वी त्यांच्या प्रयत्नातून ‘संत्रा महोत्सव’, थेट ग्राहक विक्री आदी प्रकार झाले. यंदा मात्र या प्रकल्पाने हात वर केले. आमच्या प्रकल्पात हा विषयच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. व येत्या डिसेंबर महिन्यात हा प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे.