सहापट कर आकारणीला सत्तापक्षाचाही विरोध

अतिरिक्त बांधकाम आणि कर आकारणीपासून वंचित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करुन संबंधित मालमत्ताधारकांच्या नावे ..

आयुक्तांना निवेदन : सर्वसाधारण सभेत होणार रणकंदन
अमरावती : अतिरिक्त बांधकाम आणि कर आकारणीपासून वंचित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करुन संबंधित मालमत्ताधारकांच्या नावे नोटीस बजावून सहापट कर आकारणीला महापालिकेतील सत्तापक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटने जोरदार विरोध चालविला आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयाला फेटाळून लावण्यासाठी सोमवारी होऊ घातलेल्या सर्वसाधारण सभेत सहापट कर आकारणीवरुन रणकंदनाची तयारी देखील करण्यात आली आहे. दरम्यान शुक्रवारी माजी आमदार सुलभा खोडके यांनी निवेदन सादर करुन आयुक्तांना या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
महापौर चरणजितकैर नंदा यांच्या दालनात आयुक्तांना सुलभा खोडके यांनी शहरवासींच्या उत्पन्नाची जाणीव करुन दिली. शहरात ज्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करुन सहापट कर आकारणीच्या नोटीस बजावण्यात येत असल्याने नागरिक भयभीत झाले आहे. अतिरिक्त बांधकाम अथवा कर आकारणी नसलेल्या मालमत्तांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यात दुमत नाहीे. पंरतु सहापट कर आकारणी ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सुलभा खोडके म्हणाल्या. त्यामुळे नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेऊन सहापटऐवजी दुप्पट कर आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान महापौर चरणजितकौर नंदा, माजी महापौर किशोर शेळके, गटनेता अविनाश मार्डीकर, माजी स्थायी समिती सभापती चेतन पवार, मिलिंद बांबल यांनी चर्चेत सहभागी होऊन नागरिकांच्या हिताचा निर्णय व्हावा, यासाठी आयुक्तांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. दुसरीकडे विरोधी पक्ष शिवसेना, भाजपने सहापट कर आकारणीवरुन आयुक्तांची कोंडी करण्याची रणनीती आखल्याची माहिती हाती आली आहे. यापूर्वीच विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर यांनी सहापट कर आकारणी या पठाणी वसुलीबाबत निवेदन सादर करुन आयुक्तांना पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. आयुक्तांच्या सहापट कर आकारणी या निर्णयाने परिसरात नगरसेवकांची नाकेबंदी सुरु झाली असून येणारी निवडणूक सर करणे काही खरे नाही, असे काही नगरसेवक खासगीत बोलू लागले आहेत. पंरतु सत्तापक्ष असलेल्या काँग्रेसने सहापट कर आकारणीला विरोध चालविल्याने आयुक्तांच्या निर्णयाला जणू ते आव्हान ठरणारे आहे. आयुक्त नगरसेवकांना विश्वासात घेवून निर्णय घेत नसल्याचे शल्य अनेकांना आहे. आयुक्तांच्या एककल्ली कारभारावर लगाम लावण्यासाठी सहापट कर आकारणीला जोरकसपणे विरोध करण्याची खेळी सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण कोणते वळण घेते, हे स्पष्ट होईल. सुलभा खोडके यांनी सामान्य नागरिकांवर भुर्दंड येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची विनंती केली आहे. महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १५० (अ) नुसार कारवाई न करता कलम २६७ (अ) (ड) नुसार सामान्य नागरिकांना अनधिकृत बांधकामावर नियमानुसार मालमत्ता करावर एक वर्षांचा दंड आकारुन दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यावेळी महापौर चरणजितकौर नंदा, अविनाश मार्डीकर, किशोर शेळके, चेतन पवार, मिलिंद बांबल, अजय गोंडाणे, ममता आवारे, वंदना हरणे, लकी नंदा, संदीप आवारे, भूषण बनसोड, जयश्री मोरे, प्रमोद महल्ल, इमरान अशरफी, हमीद शद्दा आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)