नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना पुन्हा संधी

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने एक संधी दिली जाणार आहे.

३० सप्टेंबरपर्यंत 'डेडलाईन' : दंड भरल्यास पुन्हा मिळणार संधी 
अमरावती : नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने एक संधी दिली जाणार आहे. विनंती अर्जासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे त्वरित दंड भरल्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे तयार करण्यासाठी मुदत दिली जाईल, असे आयोगाने कळविले.
राज्यात नोव्हेंबर २०१६ ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात २१४ नगरपरिषदा व नगरपंचायती, २६ जि.प. आणि २९७ पं.स.तसेच १५ महापालिकांचा समावेश आहे. ही निवडणूक लढू इच्छीणाऱ्या परंतु नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांनी त्वरित विनंती अर्जासह एक लाख रूपये दंड भरल्यानंतर त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत विवरणपत्रे व लेखापरीक्षित लेखाच्या प्रती सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. दंड भरूनही मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द समजण्यात येईल. राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना दरवर्षी विवरणपत्र व लेखा परीक्षित लेख्याची प्रत दाखल करणे आवश्यक असते. त्याची पूर्तता न केल्यामुळे आयोगाने २४८ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील अनुचित प्रकार टाळण्याकरिता आणि निवडणूक प्रक्रियेला शिस्त लावण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. दरम्यान नवीन राजकीय पक्षनोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यावर कार्यवाहीसाठी अवधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवायची असल्यास तिची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी स्वयंपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही परिपत्रकात नमूद आहे. नोंदणी रद्द झालेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आगामी निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक संधी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. मुदतीनंतर आलेल्या विनंती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असेही राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स.सहारिया यांनी म्हटले आहे.