लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : संत गाडगे बाबा अमरावतीविद्यापीठाच्या जनरल फंडात गत ५ ते ७ वर्षांपूर्वी शंभर कोटींचा निधी होता. मात्र, आता केवळ पाच लाख एवढाच निधी शिल्लक असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. जनरल फंडात निधी नसल्याने कंत्राटदारांची देयके अडली असून, केंद्रीय मूल्यांकन केंद्रावरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची पगारांची बोंबाबोंब सुरू झाली आहे. त्यामुळे जनरल फंडाची वाट कोणी लावली याविषयी आता विद्यापीठालाच संशोधन करण्याची वेळ आली आहे.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, महाविद्यालयीन प्रवेश शुल्क, विद्यार्थ्यांच्य विविध शुल्काची रक्कम ही जनरल फंडात जमा केला जातो. माजी कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या कार्यकाळात सन २०१६ मध्ये जनरल फंडात शंभर कोटींचा निधी जमा होता. मात्र, त्यानंतर जनरल फंडावर खर्चाचा ताण वाढला असून, आता तर केवळ पाच लाख रुपये एवढा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे गत काही दिवसांपूर्वीच रुजू झालेल्या विद्यमान कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांच्यापुढे विद्यापीठाचा डोलारा सांभाळताना आर्थिक समस्यांचा डोंगर उभा असल्याचे वास्तव आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी फारसे प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे तिजोरीत ठणठणाट, असे चित्र निर्माण झाले आहे. परीक्षा शुल्क, विद्यार्थी प्रवेश शुल्क वाढीबाबत सकारात्मक विचार झाला नाही, ही बाबदेखील उत्पन्न वाढीसाठी कारणीभूत ठरली आहे.
जनरल फंडाच्या वारेमाप खर्चाला जबाबदार कोण?शंभर कोटींचा जनरल फंड काही लाखांवर आणण्यात अनेकांचा हातभार लागला आहे. खर्चाचा कोणताही विचार न करता कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर स्थापन करण्यात आलेले पदव्युतर विभाग, स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर सुरू केलेले, पण जनरल फंडाची दरवर्षी लूट करणारे आजीवन विस्तार विभागाचे उपक्रम, प्रवेश संख्येचा विचार न करता दरवर्षी विविध विभागांत होणारी शेकडो तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची भरती, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होणारी बांधकामे, यूजीसीने अनुदान बंद झाल्यावरही सुरू असलेल्या योजना, दरवर्षी वारेमाप होणारी विविध साहित्यांची खरेदी अशा अनेक प्रकारे जनरल फंडातून निधी खर्च होत असतो. दीक्षांत समारंभावर होणारा लाखोंचा खर्च, कार्यक्रम ऑनलाइन करण्याचा अट्टाहास, विविध कार्यक्रम व सप्ताह आयोजित करताना होणाऱ्या जेवणावळी, सेवानिवृत्तांना पुनः सेवेत घेण्याचे अजब धोरण, आदीमुळे सामान्य निधीला बूड लागले आहे. अनावश्यक खर्चाला आळा न घातल्यास भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या मोठे संकट उद्भवणार आहे.
आर्थिक शिस्त कधी लागणार?आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यानुसार नागपूरचे लेखापाल डॉ. पुष्कर देशपांडे यांची नियुक्त्ती कुलगुरुंनी केली खरी, पण देशपांडे रुजूच झाले नाहीत. त्यामुळे उपकुलसचिव मंगेश वरखेडे यांच्याकडे वित्त व लेखाधिकारी पदाची सूत्रे सोपविण्यात आली. आता ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात देशपांडे रुजू होतील, अशी माहिती आहे.
परीक्षा शुल्काची प्रतीक्षा ! विद्यापीठ फंडात निधी संपल्याने आता पुनः निधी जमा होण्यासाठी प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या फॉर्म भरण्याची प्रतीक्षा बघत आहे. तिजोरी भरण्यासाठी परीक्षा शुल्काची प्रतीक्षा करण्याची वेळ प्रथमच आली आहे.
"जनरल फंडाबाबत काहीही समस्या नाही. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीसाठी कार्यवाही सुरूच आहे. इमारत डागडुजी, दुरुस्तीसह स्वच्छतेवर खर्च तर करावा लागेलच. "- मंगेश वरखडे, उपकुलसचिव