नाही राहायला घर नोकरी मिळणार कुठे
तीस वर्षात समस्यांचा डोंगर उभाच
लोकमत रियालिटी चेक
फोटो - राऊत २४ ओ
मोहन राऊत/ धामणगाव रेल्वे : आपली शेती गेली तरी चालेल, मात्र कुटुंबातील एकाला नोकरी मिळेल, घरासाठी जागा उपलब्ध होईल, आपल्या परिसरात सिंचनाची अधिक व्यवस्था होईल, अशी मनात इच्छा बाळगून तब्बल सहा गावांतील साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्तांनी कोणताही विचार न करता आपली शेतजमीन दिली. मात्र, ३० वर्षांमध्ये या प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबाला ना नोकरी मिळाली, ना पूर्ण अनुदानाची रक्कम. आजही येथील कुटुंब घरकुलापासून वंचित आहे. समस्यांचा डोंगर कायम आहे. ते प्रकल्पग्रस्त नशिबाची दोष देत आहेत.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील २१ व धामणगाव तालुक्यातील चिंचपूर, येरली, शिंदोडी, तुळजापूर, बऱ्हाणपूर, वरूड बगाजी या सहा गावांचे पुनर्वसन करून लोअर वर्धा विभागाने तब्बल ३१ दरवाजांचे बगाजी सागर धरण उभारले. या धरणाचा उपयोग वर्धा, देवळी, पुलगाव, हिंगणघाट येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी झाला आहे. मात्र, ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपली शेत जमीन व घरे दिली, त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्राथमिक सुविधा अद्यापही पूर्ण झाल्या नसल्याने ते आश्वासनावरच जगत आहेत.
ना राहायला घर, ना रस्ते
शिदोडी गावात दहा वर्षांपूर्वी नालीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे नाली बांधकाम झाले. नाल्याच्या उतार न काढल्यामुळे सार्वजनिक विहिरीत हे सांडपाण्यासह नालीचे पाणी येते. दररोज या गावाला दूषित पाणी द्यावे लागते. गतवर्षी तब्बल ४५ लोकांना अतिसाराची लागण या गावात झाली होती. येथील लोकांना आजही घरे नाहीत. चिंचपूर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय नाही. जलशुद्धीकरण नसल्याने दूषित पाणी प्यावे लागते. शेतात जाण्यासाठी रस्ते नाही. मेंडकी नाल्याचे रुंदीकरण व खोलीकरण करण्यात आले नाही. मंजूर झालेल्या भूखंडाचे वाटप अद्यापही नाही. स्मशानभूमीची सुविधा नाही. अशा तब्बल १६ समस्यांसाठी येथील ग्रामस्थ शासनाशी दोन हात करीत आहेत. गटग्रामपंचायत व प्रकल्पग्रस्त असलेली वरूड बगाजी, येरली या दोन्ही गावांमध्ये अनेकांना जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे टिनाच्या शेडमध्ये आजही राहावे लागत आहे. सांडपाण्याच्या नाल्या नाहीत. गावातील अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डा की खड्ड्यात रस्ता, हे कळायला मार्ग नाही. स्मशानभूमीत जायला रस्ता नाही. पुनर्वसनमधील निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याने ३१ वर्षांमध्ये समस्या कायम आहे. चिंचपूरचे सरपंच चंद्रशेखर कडू, शिदोडीच्या सरपंचा करिष्मा शिवरकर, उपसरपंच रीतेश निस्ताने, वरूड बगाजीच्या सरपंच स्नेहा लुटे, उपसरपंच गणेश धोटे यांनी ही कैफियत मांडली आहे.
साडेतीन हजार लोकसंख्येत चारशे युवक बेरोजगार
तालुक्यातील सहा प्रकल्पग्रस्त गावांतील केवळ दहा लोकांना ३१ वर्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी मिळाली, तर उच्चशिक्षितांची संख्या चारशेच्या जवळपास आहे. डीएड, बीएड, बीए, एमएस्सी, बीएस्सी, कृषी पदवीधर असे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र दरवेळी लागतात. मात्र, या प्रमाणपत्राला शासनच केराची टोपली दाखवत असल्याची वस्तुस्थिती येथील बेरोजगारांनी मांडली आहे.
तुटपुंजा निधी, कसा होणार विकास?
शासनाकडून दरवेळी पुरेसा निधी मिळत नाही. चिंचपूर येथे वीस वर्षांपासून रस्ते, नाली बांधकाम झाले नाही. शिदोडी, वरूड बगाजी, येरली, तुळजापूर, बऱ्हाणपूर या गावांमध्ये समस्या कायम असताना, केवळ प्रत्येक गावाला दीड कोटींचा निधी देण्यात आला. प्रत्यक्षात या गावाला सात ते आठ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी अपेक्षित आहेत. दरवेळी येणाऱ्या निधीतून निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात. त्यामुळे संबंधित गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या गावातील समस्या कायम राहतात. आतापर्यंत झालेल्या विकासकामाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.