विमानतळाच्या विकासात जुन्या ‘जीआर’चा खोडा

बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असला तरी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने या विमानतळाचा विकास करण्यास नकार दिला आहे.

नवीन ‘जीआर’ची प्रतीक्षा : भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा नकार
अमरावती : बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असला तरी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने या विमानतळाचा विकास करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे विकासाबाबतचा काढलेला जुना शासन निर्णय रद्द केल्याशिवाय नव्याने विकासकामे करता येणार नाही, अशी माहिती आहे.
राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी शासन निर्णय काढून बेलोरा विमानतळाच्या विकासाची जबाबदारी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे सोपविली. त्यानुसार भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या चमुने बेलोरा विमानतळाची प्रस्तावित विविध विकास कामासंदर्भात पाहणी केली. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार बेलोरा विमानतळ विकासासाठी करारही करण्यात आला. परंतु कालांतराने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने बेलोरा विमानतळाचा विकास करण्यास नकार दिला. त्यामुळे बेलोरा विमानतळावर आता विकास कामे करण्यापूर्वी जुना शासन निर्णय रद्द करावा लागणार आहे. यापुढे विमानतळावर विकास कामाची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे येणार आहे. परंतु बेलोरा विमानतळावर विकास कामे प्रारंभ करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. बेलोरा ते जळू वळण मार्ग, मुख्य रस्त्याची निर्मिती, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, जलवााहिनीची समस्या, नवीन पंप व्यवस्था, विजेचे खांब स्थलांतरित करणे, एटीएस टॉवर निर्मिती, ओएलएस मॅप, विमानतळ संरक्षण भिंत, विश्रामगृहाची निर्मिती आदी विकास प्रस्तावित आहेत.