वृद्ध कोतवालांचे हाल

वयाची साठीपर्यंत नोकरी करूनसुद्धा काहीच शिल्लक न राहिल्याने महसूल विभागातील म्हाताऱ्या कोतवालांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.

मुलेही नाकारतात : शासनाने घ्यावी दखल
अंजनगाव सुर्जी : वयाची साठीपर्यंत नोकरी करूनसुद्धा काहीच शिल्लक न राहिल्याने महसूल विभागातील म्हाताऱ्या कोतवालांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा नसलेल्या कोतवालास ५५ वर्षांपासून शासनाने वर्गीकृत न करता अवर्गीकृत ठेवले. त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, मोबदला किंवा एकरकमी रक्कम आदी काहीही मिळत नाही. जीव धोक्यात घालून सेवा करणारे कोतवाल आयुष्याच्या शेवटी निराधार होतात. प्रसंगी एखाद्या हॉटेलात कपबशा धुतात, कुणाच्या कारखान्यात अथवा शेतावर रखवाली करीत असल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी कोतवालांची संख्या शेकडोंच्या घरात होती. आता एका साझ्यास एक कोतवाल आहे. दर महिन्याला राज्यास ३५ जिल्ह्यांतून किमान शंभर कोतवाल रिकाम्या हाताने सेवामुक्त होतात. दुर्धर आजार, अपघात किंवा नक्षलग्रस्त भागात शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नक्षलवाद्यांच्या छळास बळी पडतात. त्यांच्या रिक्त जागेवर वारसांना कोणतीही संधी नाही. या धोरणामुळे शासन व समाज या दोन्ही स्तरावर कोतवाल कुटुंब दुर्लक्षित झाले आहे. देशातील गुजरात व त्रिपुरा राज्यात मात्र कोतवालांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता आहे. महाराष्ट्रात राज्य स्थापनेपासून त्यांना केवळ आश्वासन, वचन व शब्द देण्यातच सत्ताधाऱ्यांनी वेळ खर्च केला आहे. महागाईच्या काळात अल्प पगारामुळे कोतवाल कुटुंबाचे शिक्षण व पालनपोषण योग्य रितीने करू शकत नाही. इतर कर्मचाऱ्यांकरिता दर १० वर्षांनी वेतन आयोग येतो, कोतवालांना मात्र आश्वासन आयोग लागू असून महागाई निर्देशांक लक्षात घेऊनसुद्धा त्यांच्या वेतनात सुधारणा केली जात नाही.
तलाठ्यास सर्व कामास मदत करणारा, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेवटच्या घटकाची माहिती शासनास देणारा, वसुलीत सहकार्य करणारा, शासकीय आदेशांना ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहचविणारा, २४ तास सेवेत राहणारा, कोतवाल ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत धावपळ करतो. पण त्याच्या सेवानिवृत्ती वेतनाबाबत अजूनही कोणत्याच नेत्याने अथवा अधिकाऱ्याने लक्ष दिले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)

शासन कोतवालांप्रती गंभीर नाही
५५ वर्षांत ७० हजार कोतवाल विनापेंशनचे व विनाश्रेणीचे घरी गेलेत. पण कोणत्याही पक्षाच्या शासनाने त्यांची दखल घेतली नाही. अधिवेशन काळात कोतवालांनी अनेक मंत्र्यांचे सत्कार केले. २००८ पासून कोतवालांना श्रेणी देण्याबाबत सहा वेळा प्रस्ताव तयार करण्यात आले पण कॅबीनेटमध्ये नामंजूर करण्यात आले.
परिपत्रकानुसार सरसकट सोयी सवलती आवश्यक
१९ जुलै २००१ च्या शासन परिपत्रकानुसार पाच वर्षे सेवा झालेल्या व ४५ वर्षांच्या आत असलेल्या कोतवालांना वर्ग चारमध्ये नियुक्ती देण्यात येऊन शासकीय सोयीसवलती देण्याची तरतूद आहे. परंतु सेवा ज्येष्ठ कोतवालांना मात्र यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. पूर्वी विशिष्ट समाजातील तरुण कोतवालाची नोकरी करीत असत मात्र आता कोतवालाची नोकरी करण्यासाठी सध्याच्या बेरोजगारीमुळे सर्व समाजातील तरुण अर्ज करतात. त्या दृष्टीने सोयी सवलती आवश्यक आहेत.