जुन्या आठवणीत जंगलात रमले आदिवासी

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित जंगलातून अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसित झालेल्या आदिवासींनी ‘शेतजमीन द्या, मगच आमच्याजवळ या’ अशी मागणी करीत जंगलातील मूळ गावी मागील १५ दिवसांपासून त्यांनी जंगलातच ठिय्या टाकला आहे.

ठळक मुद्देपुनर्वसित ठाम : शेतजमीन द्या, मगच आमच्याजवळ या

नरेंद्र जावरेआॅनलाईन लोकमतचिखलदरा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित जंगलातून अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसित झालेल्या आदिवासींनी ‘शेतजमीन द्या, मगच आमच्याजवळ या’ अशी मागणी करीत जंगलातील मूळ गावी मागील १५ दिवसांपासून त्यांनी जंगलातच ठिय्या टाकला आहे. ते येथे रमले असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अख्खे प्रशासन त्यांच्या सुरक्षेच्या कामी लागले आहे.मूळ गावी गेलेले आदिवासी दिवसभर नदी-नाल्यात मासे आणि खेकडे पकडून उदरनिर्वाह करीत आहेत. सहकारी त्यांना साहित्य पुरवित आहेत. त्यांचे हे अनोखे आंदोलन प्रशासनाची झोप उडविणारे ठरले आहे. तथापि, येत्या दोन-चार दिवसांत त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.प्रशासनाशी विसंवादपहिल्या टप्प्यात आदिवासींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्याशी चर्चा केल्यावर मुंबई येथे वर्षा बंगल्यावर बैठक ठरली होती. विविध मागण्यांसह नोकरी व शेतीची मागणी करण्यात आली. मात्र, काही अवधी लागल्याने पुन्हा आदिवासी संतापले. त्यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आ. बच्चू कडू यांच्याशी संवाद साधीत पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र, प्रत्यक्ष कृती होत नसल्याचा आरोप करीत २५ डिसेंबर २०१७ रोजी व्याघ्र प्रकल्पाचे नाके भेदत आदिवासी मूळ गावी परतले. प्रशासनाचा त्यांच्याशी दररोज संवाद सुरू आहे. मात्र, ‘शेतीचा सातबारा आणा, तेव्हाच आमच्यापुढे या’ असा करडा इशारा देत थंडीत शेकोट्या आणि पालाच्या झोपड्या टाकून हजारच्या जवळपास आदिवासी आपल्या मूळ गावी परतले आहेत. संतापून परतले मूळ गावी२०११ ते २०१५ या पाच वर्षांत सोमठाणा खु., सोमठाणा बु., नागरतास, अमोना, केलपाणी, धारगड, बारूखेडा आणि गुल्लरघाट या आठ गावांचे टप्प्याटप्प्याने अकोट व तेल्हारा तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले. शासननियमाने त्यांना मोबदलासुद्धा देण्यात आला. मात्र, मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने विविध आजारांनी २३२ पेक्षा अधिक आदिवासींचा मृत्यू झाला. रोजगाराचा अभाव तसेच शेतजमीन गेल्याने त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले होते. वीज, पाणी, रस्ता, आरोग्य, शाळा, ग्रामपंचायत या सुविधा पुनर्वसनानंतर मिळाल्या नसल्याने आदिवासी संतापले होते.