नोटिशीच्या आडून अधिकाऱ्यांची चांदी

अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस देऊन काही अधिकाऱ्यांनी नाक दाबून तोंड उघडण्याची व्यूव्हरचना आखल्याचा आरोप खुलेआम होत आहे.

अनधिकृत बांधकाम : महापालिकेचा हातोडा हवाच
अमरावती : अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस देऊन काही अधिकाऱ्यांनी नाक दाबून तोंड उघडण्याची व्यूव्हरचना आखल्याचा आरोप खुलेआम होत आहे. या नोटिसींच्या आडून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याचा काहींचा हा प्रताप असल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे. स्लॅक सिझन भरून काढण्यासाठी मुद्दामहून काहींना नोटीस पाठविण्याचा रतीब घातला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वार्थ बाजुला ठेवून अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामावर गजराज फिरवावा, अशी सर्वसामान्याची अपेक्षा आहे.
यंत्रणेतील लालफितशाहीचे चटके सर्वसामान्यांना सहन करावे लागतात. मात्र मुठभर श्रीमंत पैशाच्या जोरावर त्यांना हवे ते करवून घेतात. नियम सर्वांसाठी समान आहे. निव्वळ पैशाच्या भरवशावर कायदे वाकवले जातात. बहुतांश प्रकरणात अर्थकारणाचे गणित बिघडले की कायद्याचा बडगा उगारला जातो. थेट १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. तुम्ही पाडा अन्यथा आम्ही पाडू,अशी नोटीस वजा धमकी दिली जाते. मग सुरु होतो अ‍ॅडजेस्टमेंटचा खेळ. बांधकाम अनधिकृत ठरवून ते १५ दिवसांत पाडण्याचा इशारा दिला जातो. एखादे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचे कायदेशिर पर्याय असताना मग थेट पाडापाडीच्या नोटीसीचा आधार का घेतला जातो,हे न समजण्या इतपत जनता दुधखुळी नाही.
शिवसेनेशी दीर्घकाळापासून जुळलेल्या एका स्थानिक नेत्याला गुडेवारांनी नियमांच्या चौकटीत बसून बांधकामाला परवानगी दिली. त्या प्रकरणात कुणाचीही डाळ शिजू शकली नाही. मात्र गुडेवारांची बदली झाल्याबरोबर महापालिकेतील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने त्या नेत्याकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली. त्या नेत्याने भीक घातली नाही हा भाग अलहिदा.मात्र बांधकाम परवानगी देताना जाणूनबूजून उशीर केला जातो, हे वास्तव आहे.

किती इमारती पाडल्यात
अलीकडच्या काळात अनेक इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत आणि अवैधरीत्या करण्यात आल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात येते. मात्र नमुना येथील एक इमारत वगळता कुठल्याही अवैध बांधकामावर हातोडा फिरविण्यात आला नाही. जर एखादे अनधिकृत बांधकाम दंड भरून वैध होत असेल, टीडीआर घेऊन रेग्युलाइज्ड होत असेल तर थेट पाडापाडीच्या नोटीसबद्दल उगाचच संशयकल्लोळ निर्माण होतो. फाईलवर वजन ठेवल्याशिवाय ती पुढे सरकत नसल्याचे वास्तव आहे.

पवार साहेब,गजराज फिरवाच
तत्कालीन आयुक्त गुडेवारांनतर हेमंत पवार यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली. महिना महिन्यांत त्यांनी अतिक्रमण, हॉकर्स झोन, स्मार्टसिटी, डीसीपीएसमधील घोळ असे अनेक मुद्दे लिलया पेलले. या काळात त्यांनी पी फॉर पॉझिटिव्ह, असा बाणा दाखवला. अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम व त्या अनुषंगाने उदभवलेल्या प्रश्नावरून त्यांच्यावर प्रेशर बिल्ट अप करण्यात आले. मात्र दबावाला बळी न पडता त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. अनधिकृत आणि अवैध बांधकामाबाबतही त्यांनी गजराज फिरविण्याचे आदेश द्यावेत, जेण्ोकरुन अन्य कुणी अवैध बांधकाम करण्यास धजावणार नाही.