सिंचन विभागावर पदाधिकाऱ्यांचे ताशेरे

जिल्हा परिषद सिंचन विभागाच्या प्रशासकीय कारभारावर पदाधिकाऱ्यांनी चांगलेच ताशेरे ओढत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

जिल्हा परिषद : पारदर्शी कारभारासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तंबी
अमरावती : जिल्हा परिषद सिंचन विभागाच्या प्रशासकीय कारभारावर पदाधिकाऱ्यांनी चांगलेच ताशेरे ओढत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. गुरूवारी जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात जलव्यवस्थापन समिती सभा पार पडली. हा सर्व प्रकार पाहून मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी दूध आणि दह्यात बोट टाकून नासविण्याचा प्रकार न करता पारदर्शक कामकाज करण्याची तंबी सभागृहात खास शैलीत दिल्याने सभेचे चित्र पालटल्याचा प्रत्यय जलव्यवस्थापन समितीत पहिल्यांदा पहावयास मिळाला.
विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत सिंचन विभागाने सुमारे ४ कोटी रूपयांचे निधीतून ८० डोहाचे कामे मंजूर करण्यात आले होते. या कामासाठी कंत्राटदारांनी कमी दराने भरल्यात. (बिलो) सादर केल्यात पत्येकी पाच लाख रूपयांप्रमाणे या कामांना मंजूर रक्कमेच्या प्रमाणात संबंधित कंत्राटदाराकडून सुरक्षा ठेव घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय कामे करताना ३ महिने मुदत देणे अपेक्षित होते. मात्र सिंचन विभागाने या कामाला चक्क ११ महिने मुदत दिली. अधिकाऱ्यांनी यामध्ये नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सभापती गिरीश कराळे यांनीे सभेत केला. यासाठी प्रक्रिया करताना संबंधित विभागाने मागील वर्षी ५ मे रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली. या प्रक्रियेला तत्कालीन सीईओंची स्वाक्षरीसाठी हा प्रस्ताव सष्टेंबर महिन्यात सादर केला. मात्र कामांचे कार्यारंभ आदेश हे ५ आणि ७ डिसेंबर रोजी दिल्यामुळे ही प्रक्रिया का लांबणीवर टाकली, असा प्रश्नही हाडोळे, कराळे यांनी सिंचनचे कार्यकारी अधिकारी अभियंत्याला कोंडीत पकडले. यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी ही सर्व प्रक्रिया नियमाला अनुसरून केल्याचे सभागृहात सांगितले. चुकीची माहिती देऊ नका, असे खडेबोलही पदाधिकाऱ्यांनी सुनावले. मात्र या विषयावर सभेत वादळी चर्चा होत असल्याने सीईओ सुनील पाटील यांनी उपस्थितांना यावर उत्तर देत कुठलेही प्रशासकीय काम चांगल्या पध्दतीने होणे अपेक्षित आहे. सर्व कामकाज हे पारदर्शकच व्हावे असे मत सभागृहात नोंदवून सर्वांची हवाच काढली. यावेळी अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतिश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, सरिता मकेश्र्वर, सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार, बापुराव गायकवाड, सदाशिव खडके, ज्योती आरेकर, व अधिकारी उपस्थित होते.

पाणी टंचाईचा आढावा
सध्या उन्हाळ्याचे दिवस तोंडावर असल्याने पाणीपुरवठा विभागाने पाणी टंचाई निवारणार्थ दहा कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये ७०८ गावे आणि ७३६ उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सध्या एका गावात टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. पुढील काही दिवसांत चिखलदरा तालुक्यात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागण्याची शक्यता कार्यकारी अभियंत्यांनी व्यक्त केली.

मेळघाटातील पाणी
योजना सुरूच नाही
एकीकडे पाणी टंचाईचा सामना दरवर्षी भासत असताना मेळघाटातील आठ गावांत पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होऊनही अद्यापही केवळ वीज जोडणीअभावी सुरू होऊ शकले नसल्याचा मुद्दा महेंद्रसिंग गैलवार यांनी उपस्थित केला. वीज वितरण कंपनीच्या उपअभियंता नीलिमा गावंडे यांनी यावर तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन दिले..

दोन पदाधिकाऱ्यांनी केली प्रश्नांची सरबत्ती
जलव्यवस्थापन समितीची २२ जानेवारी रोजीची स्थगीत सभा ११ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आली. यावेळी सभेत सर्वाधिक प्रश्नांची सिंचन विभागावर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतिश हाडोळे, आणि बांधकाम व शिक्षण सभापती गिरीश कराळे या दोन पदाधिकाऱ्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.