आयुक्तांच्या आक्रमकतेने ‘ओडीएफ’ची बैठक वादळी

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शहर हगणदारीमुक्त करण्याची 'डेडलाईन' महिन्यावर येऊन ठेपली असताना ...

१५ मार्चची ‘डेडलाईन’ : अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे
अमरावती : स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शहर हगणदारीमुक्त करण्याची 'डेडलाईन' महिन्यावर येऊन ठेपली असताना वैयक्तिक स्वच्छतागृहाचे काम ढेपाळल्याने अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाची लेटलतिफी उघड झाली आहे. अद्यापही ३५०० हून अधिक स्वच्छतागृहांची बांधणी अपूर्ण असल्याने आयुक्त संतापले. यासंदर्भात गुरुवारी त्यांनी घेतलेली बैठक चांगलीच वादळी ठरली. ज्या विश्वासाने आपल्यावर स्वच्छ भारत अभियानाचे काम सोपविले, ते करण्यास आपण अपयशी ठरलात, असे खडेबोल अतिरिक्त आयुक्तांना सुनावण्यात आले. वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची उभारणीे रखडली असताना सामुदायिक स्वच्छतागृहा बाबतीतला सावळागोंधळ उघड झाला आहे.
रजेवरून परतल्यानंतर आयुक्त हेमंत पवार यांनी गुरुवारी बैठकांचा रतीब घातला. दुपारी २.३० ला त्यांनी वैयक्तिक स्वच्छतागृहाबाबतचा आढावा घेतला. सायंकाळी ५.३० पर्यंत ही बैठक चालली. नगरविकास विभागाने शहर हगणदारीमुक्त घोषित करण्यासाठी महापालिकेला ३१ मार्चची मुदत दिली आहे. त्यानंतर शहर ‘ओडीएफ’घोषित न झाल्यास महापालिका आयुक्तांच्या गोपनीय अहवालामध्ये प्रतिकूल शेरा नोंदविला जाणार आहे.त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी स्वच्छतागृह उभारणीचा आलेख तपासला. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सीमा नैताम, स्वच्छता अधिकारी अजय जाधव, सहायक आयुक्त व संबंधित अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. आरोग्य विभागाची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांकडे असल्याने त्यांचेकडून वैयक्तिक शौचालयाच्या उभारणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यात निवडणूक प्रक्रियेमुळे शौचालयाची उभारणी थांबल्याचे सांगण्यात आले. परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले.स्वच्छ भारत अभियान केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना असून त्यावर महापालिकेचे भवितव्य अवलंबून आहे. तब्बल १३३७९ लाभार्थ्यांना ८५०० रुपयांप्रमाणे तर ५४२० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ६५०० रुपयांचा दुसरा हप्ता दिल्यानंतर ३५५७ लाभार्थ्यांकडील शौचालयाचे बांधकाम अपूर्णावस्थेत का, असा सवाल आयुक्तांनी उपस्थित केला. ४४३ लाभार्थ्यांनी, ८५०० रुपयंप्रमाणे पहिला हप्ता घेऊन शौचालयाचे बांधकामाला सुरुवातही केली नसल्याचे बैठकीदरम्यान सांगण्यात आले. आरोग्य आणि स्वच्छता विभागाचे कर्मचारे निवडणूक कामात नसताना ही लेटलतिफी का, असा सवालही आयुक्तांनी यावेळी उपस्थित केला. स्वास्थ्य निरीक्षक, ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक आणि स्वास्थ्य अधीक्षकावर अतिरिक्त आयुक्तांचे नियंत्रण नसल्याचे निरीक्षण बैठकीदरम्यान नोंदविण्यात आले.अतिरिक्त आयुक्तांसह अन्य काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले.स्वास्थ्य निरीक्षकांची कानउघाडणीही केली.

१५ मार्चपर्यंत मुदत
या बैठकीदरम्यान शहर ‘ओडीएफ’करण्यासाठी अधिनस्थ यंत्रणेला १५ मार्चची मर्यादा घालून देण्यात आली. अवघ्या १२ दिवसांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त आणि त्यांच्या यंत्रणेला साडेतीन हजारांहून अधिक वैयक्तिक शौचालयांसह सामुदायिक शौचालय उभारणीचे शिवधनुष्य पेलायचे आहे.