- आता सिंचनाच्या कामासाठीही धडपड

शासकीय विभागामार्फत कुठलीही विकास कामे करताना ३ लाखांच्या अधिक रक्क मेचे कामे ई टेंडरिंग व्दारेच करावी,

जिल्हा परिषद : आरोग्याच्या आठ कामांनंतर तलावांच्या कामावरही नजर
जितेंद्र दखने अमरावती
शासकीय विभागामार्फत कुठलीही विकास कामे करताना ३ लाखांच्या अधिक रक्क मेचे कामे ई टेंडरिंग व्दारेच करावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र जिल्हा परिषदेत या आदेशाला हरताळ फासत सुमारे ८ कोटी रूपयांच्या एकत्रित कामाचे चक्क ई टेंडरिग प्रक्रिया टाळण्यासाठी तुकडे पाडले. दुरूती व बांधकामे मार्गी लावल्याची बाब पुढे आली असतांनाच आता पुन्हा सिंचन विभागाने मंजूर केलेल्या सिंचनाची कामे आपल्या मर्जीनुसार करण्यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांनी नव्याने धडपड सुरू केल्याचा प्रकार पुढे आहे.
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आगामी फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे सध्या निवडणुकीच्या वर्षात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केली जाणारे विकास कामे आपल्या मर्जीने व सोईची व्हावीत, हा एकमेव उपक्रम झेडपीच्या काही लोकप्रतिनिधीनी सुरू केला आहे. ‘संधीचे सोने’ कसे करता येईल, याचे पावलोपावली जिल्हा परिषदेत नियोजन सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी पदाचा व दबाबतंत्राचा प्रभावी वापर करून सांगितल्यानुसार कामे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदावरून उचलबांगडी अथवा सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यापर्यत मजल मारण्याचाही फंडा नव्याने सुरू झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारत व दुरूस्तीची आठ पीएच या लेखाशिर्षाखाली सुमारे ३.५० कोटीची कामे मंज़ूर करण्यात आली आहेत. तर आदिवासी उपयोजनेतील ३०-५४ या लेखाशिर्षामधून सुमारे ४.५० लाख रूपयाची दुरूस्ते व बांधकामे मंजूर करण्यात आली आहे. या कामांना काही दिवसांपूर्वीच विशेष सभेत मान्यता दिली आहे.
सदर कामे ही तीन लाख रूपयापेक्षा जास्त किंमतीची असल्याने ई टेंडरिंग करणे आवश्यक होते. मात्र ही प्रक्रिया टाळण्यासाठी एकत्रित असलेल्या दोन्ही योजनेतील सुमारे ८ कोटी रूपयांची आरोग्य व आदिवासी उपयोजना ३०-५४ या लेखाशिर्षाखालील कामांचे प्रत्येकी तीन लाख रूपयांप्रमाणे तुकडे पाडून काही कामांच्या वर्क आॅर्डर सुध्दा संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत.