गणेश वासनिक
अमरावती : कारागृहात विविध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली बंदिस्त असलेल्या कैद्यांना आता त्यांच्या नातेवाईकांची ई-भेट घेता येणार आहे. त्याकरिता नातेवाईकांना कारागृहात जाण्याची गरज असणार नाही. प्रिझम पोर्टलचा वापर करून घरूनच कैद्यांची भेट शक्य होणार आहे. हा उपक्रम राज्याच्या कारागृहात लागू झाला असृून, नातेवाईकांसह वकिलांनाही कैद्यांची ई - भेट घेण्याची सुविधा आहे.
केंद्र सरकारच्या एनआयसीने शासनाशी संगणक संबंधित कामांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार भारतीय गुन्हेविषयक न्यायीक प्रणाली (आयसीजीएस) तयार केली आहे. यात न्यायालय, पोलिस ठाणे आणि कारागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाची नोंद, माहिती एकत्रित होऊन डाटा गोळा केला जातो. त्याअनुषंगाने कारागृहांसाठी ई-प्रिझम पोर्टल तयार करण्यात आले असून, या पोर्टलच्या आधारेच कारागृहांचे कामकाज सुरू झाले आहे. या पोर्टलअंतर्गत ई-भेट मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. याच मॉडेलद्वारे नातेवाईकांना कैद्यांसोबत घरूनच भेट घेता येणार आहे. यात न्यायाधीन कैद्यांना आठवड्यातून एकदा तर शिक्षाधीन कैद्यांना महिन्यातून दोनदा नातेवाईकांसोबत ई-भेट देण्याची नियमावली आहे. मुंबई, येरवडा, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, कोल्हापूर, ठाणे, तळोजा आदी कारागृहांमध्ये ई-भेट सुविधा सुरू झाली आहे.
ई- भेटीसाठी पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक
कैद्यांची ई-भेटीसाठी नातेवाईक अथवा वकिलांना ई-प्रिझम पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर संबंधित कैद्याच्या ई-भेटीचा कारागृहात मेसेज पाेहोचेल. त्यानंतर कारागृह प्रशासन सदर कैद्यांच्या ई-भेटीसाठी नातेवाईकांच्या मोबाइलवर ई-भेटची वेळ, तारीखेबाबतचा मेसेज पाठवतील. त्यानुसार नातेवाईकांना व्हिडीओ कॉलिंगद्वारे कैद्यांसोबत २० मिनिटांची ई-भेट घेता येईल.
पैसा, श्रम, वेळ वाचणार
कारागृहात बंदिस्त कैद्यांना नातेवाईकांना भेटायचे म्हटले की पैसा, श्रम आणि वेळ लागतो. मात्र, प्रिझम पोर्टलच्या माध्यमातून कैद्यांची ई-भेट घेतल्यास कुटुंबीयांचा पैसा, श्रम, वेळ वाचेल. किंबहुना मोबाइल, संगणकावर नातेवाईकांशी भेट झाल्यानंतर कैद्यांना समाधान मिळेल. काही कैद्यांचे आई-वडील म्हातारे असून, ते प्रवास करू शकत नाही. अशांना ही सुविधा पर्वणी ठरेल.
राज्याच्या कारागृहात कैद्यांसाठी ई-भेटी सुरू झाल्या आहेत. त्यासोबतच कारागृहात बुथवर टेलिफोन, मोबाइल सुविधा प्रस्तावित आहे. या सुविधेसाठी क्रमांक नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.
- अमिताभ गुप्ता, महानिरीक्षक, कारागृह