आता ‘मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हांस’ बंद

टकेवारीच्या वसुलीसाठी ‘मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हांस’ ही भ्रष्टाचाराची साखळीच आता शासनाने बंद केली आहे.

भ्रष्टाचाराला आळा : टेंडर मंजुरीच्या कमिशनला शासनाचा चाप
अमरावती : टकेवारीच्या वसुलीसाठी ‘मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हांस’ ही भ्रष्टाचाराची साखळीच आता शासनाने बंद केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व्हायचा. आता मात्र मंजूर कामासाठी ‘मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हांस’ देता येणार नाही, असा आदेश शासनाने काढल्याने भ्रष्टाचाराला चाप बसणार आहे.
महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतीमध्ये नागरी संरचना व विकास योजना (यूआयडीए एसएमटी) मंजूर करताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व्हायचा. याविषयी शासनाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या योजनेच्या कामाला त्वरित निधी उपलब्ध होतो व तेवढ्याच वेगाने बिल काढता येतात. विशिष्ट कामासाठी निधी राखीव असल्याने निधी उपलब्ध नाही, हे कारणदेखील सांगता येत नाही. त्यामुळे या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला होता. या योजनेत टेंडर मंजूर करण्यासाठी वाटाघाटी करायच्या व वाटाघाटीतून टक्केवारी ठरायची व वसूल करण्यासाठी मग अग्री बिल काढायचे, हा ‘मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हांस’ आता सरकारने बंद केला आहे. यामध्ये कंत्राटदाराने अर्धवट काम सोडल्यास कामाची अमानत रकम वगळता कुठलीही रक्कम वसूल करता येत नाही.
असे आहेत आदेश
यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणत्याही परिस्थितीत ‘मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स’ देता येणार नाही. टेंडर मंजूर करताना करारनाम्यात अ‍ॅडव्हांस देण्याची तरतूद करू नये, अपवादात्मक स्थितीत अ‍ॅडव्हांस द्यायचे झाल्यास त्यावर व्यासाची आकारणी करावी व त्याची आकारणी कामाच्या प्रगतीसाठी न जोडता विशिष्ठ कालावधी मर्यादेत निश्चित करावी व अ‍ॅडव्हान्सच्या ११० टक्के एवढी रकम राष्ट्रीयकृत बँकांनी हमी घ्यावी, असे अनेक दंडक घालण्यात आलेले आहे. (प्रतिनिधी)