आता उठवा सारे रान!

जिल्ह्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात अवकाळीने ५०,२७७ हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले.

अवकाळीतही डावलला शेतकरी : ‘एनडीआरएफ’नुसार हेक्टरी १२ हजार हवी मदत
गजानन मोहोड अमरावती
जिल्ह्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात अवकाळीने ५०,२७७ हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र ५० टक्क्यांवर ८,०१२ हेक्टर नुकसानीचा संयुक्त अहवाल पाठविला. यामध्ये बाधित असताना ८ तालुके निरंक दाखविल्याने ते मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. आपादग्रस्तांना विशेष बाब म्हणून मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १३ एप्रिल रोजी घेतला आहे.
तत्पूर्वी ३३ टक्के नुकसानीचा निकषाने हेक्टरी १२ हजार २०० रुपयांपर्यंत मदत देण्याचे परिपत्रक केंद्र शासनाने ८ एप्रिल २०१५ रोजी काढले. हे निकष राज्य शासनाला बंधनकारक असताना टाळाटाळ केली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी सुधारित आपत्ती मदत मिळायला पाहिजे. यासाठी लोकप्रतिनिधीसह सर्वांनी रान उठवायला पाहिजे.
जिल्ह्यात प्रामुख्याने २८ फेब्रुवारी व १ मार्च व नंतर मार्च महिन्यात धामणगाव व भातकुली तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेती पिके व फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. ५० हजार हेक्टरवर क्षेत्रात नुकसान झाले असताना जिल्हा प्रशासनाने केवळ धामणगाव, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूररेल्वे, धामणगाव व अमरावती तालुक्यात ५० टक्क्यांवर नुकसान झाल्याचा संयुक्त अहवाल शासनाला पाठविला. नुकसान झाले असताना कागदी घोडे नाचवित पंचनामे झाले असल्याने ४२,७६६ हेक्टर बाधित क्षेत्र शासनाने घोषित केलेल्या मदतीपासून वंचित राहिले आहे. अवकाळी व बाधित झालेल्यांना विशेष बाब म्हणून मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. प्रत्यक्षात या निर्णयापूर्वीच केंद्र शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीचे (नॅशनल डिझॉष्टर रिपॉन्स फंड) अध्यादेश ८ एप्रिलला जारी केले. राज्य सरकारला हे बंधनकारक आहे.

२०१५ ते २०२० साठी ‘अध्यादेश’
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मदत देण्यासाठी 'केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी'द्वारा ८ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेला अध्यादेश हा सन २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी राज्य शासनाला बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने शेतीपिकांचे ३३ टक्के नुकसान हा मदतीचा निकष ठरविला आहे.

फेब्रुवारी, मार्च अवकाळीसाठी बंधनकारक
नैसर्गिक आपत्तीसाठी शासनाने सुधारित मदतीचे धोरण केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी बंधनकारक केले आहे. मात्र या अध्यादेशामध्ये देशात फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मध्ये अवकाळीमुळे बाधित असलेल्या सर्व क्षेत्रासाठी या अध्यादेशाचे निकष बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील अन्याय खपवून घेणार नाही. शासनाकडे मुद्दा रेटला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहिल. वेळ पडल्यास आक्रमक भूमिका घेऊ .
-यशोमती ठाकूर,
आमदार, तिवसा मतदारसंघ.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीसंदर्भात अध्यादेश निघाला आहे. ३३ टक्के बाधित क्षेत्राला मदत मिळू शकते. २२ एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांना भेटू.
- अनिल बोंडे,
आमदार, मोर्शी मतदारसंघ.

केंद्राचा निर्णय राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला पाहिजे. शासनाने धोरण ठरविले नाही तर तीव्र आंदोलन करू.
- बच्चू कडू,
आमदार,अचलपूर मतदारसंघ.

अवकाळी मदतीसंदर्भात राज्य शासनाचा निर्णय झाला आहे. निधी अप्राप्त आहे. एनडीआरएफच्या अध्यादेशाप्रमाणेच ही मदत राहण्याची शक्यता आहे.
- ज्ञानेश्वर राजूरकर,
विभागीय आयुक्त, अमरावती.