आता प्रतिष्ठानांना टाळे लावणार

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी आता शहरातील प्रतिष्ठानांना टाळे लावण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला आयुक्तांनी दिले आहे.

व्यापाऱ्यांना इशारा: आयुक्तांचे एलबीटी विभागाला निर्देश
अमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी आता शहरातील प्रतिष्ठानांना टाळे लावण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला आयुक्तांनी दिले आहे. नोटीस बजावणे किंवा सूचना देणे पुरेसे झाले असून थेट कारवाई करुन कर बुडव्या व्यापाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याची तयारी एलबीटी विभागाने चालविली आहे.
एलबीटी विभागाचे अधीक्षक सुनील पडके यांनी यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आलेल्या प्रतिष्ठानांची यादी तयार करण्यास प्रारंभ केला आहे. विशेषत: जकात करानुसार एलबीटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना २१ महिन्यांची फरकाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. १० मे नंतर महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार हे स्वत: एलबीटी वसूल करण्यासाठी मैदानात उतरणार असल्याने एकूणच अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचा उत्साह संचारला आहे. ज्या व्यापाऱ्यांकडे एलबीटीची मोठी रक्कम थकीत आहे, अशा प्रतिष्ठानांना टाळे लावण्याची कारवाई होणार आहे. एलबीटी निरीक्षकांनी प्रतिष्ठानाचे सर्चिंग केल्यानंतर सदर व्यापाऱ्यांना डिमांड नोटीस बजावली असेल तर ती रक्कम त्वरित भरणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा विभागाने कारवाई केल्यास दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याची नियमावली आहे. सुमारे पाचशे व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा पवित्रा आयुक्त गुडेवार यांनी घेतला आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटी नोंदणी अथवा कर भरलाच नाही, अशांवर फौजदारी दाखल करण्याची तयारी आहे.
येथील एमआयडीसी असोशियन, चेंबर्स आॅफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी आयुक्त गुडेवार यांची भेट घेतली असता त्यांनी व्यापाऱ्यांना फार प्रतिसाद दिला नाही, हे विशेष. (प्रतिनिधी)

आयुक्त गुडेवार ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. तत्कालीन आयुक्तांनी पाठविलेल्या दर कमी करण्याच्या प्रस्तावावर शासन स्तरावर फाईल फिरते आहे. राज्य शासन एलबीटी फरकाची २१ महिन्याची रक्कम माफ करेल, अशी आशा आहे. मुंबईला जाऊन तो प्रश्न सोडवू.
- विजय जाधव,
अध्यक्ष, एमआयडीसी असोशियन.

१ जुलै २०१२ ते ३१ मार्च २०१४ पर्यंत जकात करानुसार भरण्यात आलेल्या एलबीटी फरकाची रक्कम भरावी, यासाठी नोटीशी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होत असून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे. महापालिका आयुक्तांना १० मे पर्यंत अवधी मागितला आहे.
- घनशाम राठी,
सचिव, चेंबर्स आॅफ कॉमर्स.