आता अंगणवाड्यांवर महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या अंगणवाड्यांवर आता महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण राहणार आहे. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन बालकांचे आरोग्यविषयक अहवाल आणि कुपोषणाची वस्तुस्थिती

गणेश वासनिक - अमरावती
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या अंगणवाड्यांवर आता महापालिका आयुक्तांचे नियंत्रण राहणार आहे. दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन बालकांचे आरोग्यविषयक अहवाल आणि कुपोषणाची वस्तुस्थिती आयुक्तांना शासनाला कळवावी लागणार आहे.  योजनांची नागरी भागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सनियंत्रण समिती गठित करण्याचा निर्णय महिला व बाल कल्याण विभागाने घेतला आहे.
राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे कक्ष अधिकारी दि. बा. पाटील यांच्या स्वाक्षरीने हे शासन आदेश २४ फेब्रुवारी २0१४ रोजी निर्गमित करण्यात आले. बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, उल्हासनगर, कल्याण- डोंबवली, नांदेड- वाघाडा, भिवंडी- निजामपूर, अकोला, मालेगाव, मिरा- भाईंदर, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, वसई- विरार, परभणी, चंद्रपूर व लातूर या महापालिका आयुक्तांकडे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत नागरी प्रकल्पांची सनियंत्रण आणि आढावा समिती सदस्यांची बैठक घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सात सदस्यीय समितीचे गठन केले जाईल. समितीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त तर सदस्य म्हणून शिक्षणाधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, प्राचार्य मध्यमस्तर प्रशिक्षण केंद्र, प्राचार्य अंगणवाडी प्रशिक्षण केंद्र, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचा समावेश राहील. दर तीन महिन्यानी समितीची बैठक घेऊन अंगणवाड्यांच्या कामकाजांचा  अहवाल आयुक्तांना  शासनाकडे पाठवावा लागेल. लवकरच गठन करण्याचे संकेत  प्रशासनाने दिले आहे