आता ले-आऊटवरही आयुक्तांची नजर

अभिन्यासांना मंजुरी मिळविताना बिल्डर्सकडून रस्ते निर्मिती, नाली बांधकाम, खुल्या जागेवर चॅनलिंग-फेन्सिंग ...

सुमार विकास कामे, महापालिकेवर येतोय बोझा : पाच वर्षांतील अभिन्यास मंजुरीची प्रकरणे तपासणार
अमरावती : अभिन्यासांना मंजुरी मिळविताना बिल्डर्सकडून रस्ते निर्मिती, नाली बांधकाम, खुल्या जागेवर चॅनलिंग-फेन्सिंग तसेच विजेचे खांब उभारले जातात. मात्र, या विकासकामांचा दर्जा अत्यंत सुमार असतो. या अभिन्यासात वस्ती झाल्यानंतर आवश्यक सुविधा कोठेच दिसत नाहीत. विकासकामांचा पार बोजवारा उडालेला असतो. परिणामी भविष्यात विकासकामांची जबाबदारी पुन्हा महापलिका प्रशासनावर येऊन ठेपते. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून मंजूर ले-आऊटमधील विकासकामांची शोधमोहीम राबविण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी तपोवन परिसरात आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी नवीन वस्त्यांचा पाहणी दौरा केला असता मंजूर ले-आऊटमधून रस्ते, नाल्या, विजेचे खांब बेपत्ता असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. खरे तर ले-आऊट मंजुरीपश्चात तीन वर्षांपर्यंत या कामांची जबाबदारी संबंधित ले-आऊट धारकांवरच सोपविण्यात आली आहे. मात्र, अभिन्यास मंजूर करताना थातूरमातूर विकासकामे दर्शवून तांत्रिक व नंतर अंतिम मंजुरी घेऊन ले-आऊटमधील भूखंडांची विक्री केली जाते. बिल्डर्स लॉबीचा हा व्यवसाय झाला आहे. शहराच्या सीमेवर अभिन्यासांना मंजुरी दिल्यानंतर वर्षभराच्या आतच विकासकामे बेपत्ता होतात, हे वास्तव आहे. विकासकामे करुन अभिन्यास मंजुरीची प्रक्रिया पार पडताच ग्राहकांना लुटण्यासाठी शक्कल लढविली जाते. यात ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचा अंदाज आयुक्त गुडेवार यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत ज्या बिल्डरने स्वत: विकासकामे करुन अभिन्यास मंजूर करुन घेतले, अशा अभिन्यासाची शोधमोहीम घेऊन यातील वास्तव शोधले जाईल. त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी सहायक संचालक नगररचना विभागाला पुढील आठवड्यात अशा अभिन्यासांचा अहवाल सादर करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. ले-आऊट मंजूर करताना बिल्डर्सने स्वत:च विकासकामे केल्याची उदाहरणे अधिक आहेत. यात बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता, सहायक संचालक नगररचना अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते, हे विशेष. अभिन्यास मंज़ुरीत यापूर्वी झालेला घोटाळा बाहेर काढण्याची नवी शक्कल आयुक्तांनी लढविल्याने बिल्डर्स लॉबीचे धाबे दणाणले आहेत. येत्या आठवड्यात ‘ओव्हरलॅप्स’ झालेले अभिन्यास किती? हे स्पष्ट होईल.

अभिन्यास मंजुरीसाठी
हे आहेत पर्याय
अभिन्यास मंजुरीतील एकूण १० टक्के जागा राखीव ठेवणे
विकासकामांची बाजारमूल्यानुसार रक्कम भरणे
अभिन्यास मालकांनी स्वत: विकासकामे करुन घेणे

अभिन्यास मंजुरीनंतरची विकासकामे ही उत्तम दर्जाची असावीत. परंतु शहराच्या बाहेर बहुतांश अभिन्यासातील विकासकामे बेपत्ता आहेत. याचा शोध घेऊन प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊ.
- चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका.