आता बँकाच शेतकऱ्यांचे तारणहार

शेतकरी आर्थिक संकटात असताना जिल्ह्यातील बँकाच पीककर्ज देऊन शेतकऱ्यांना वाचवू शकतात.

किरण गीत्ते : तर शासकीय ठेवी काढू, ८६ टक्के कर्जाचे रुपांतरण
अमरावती : शेतकरी आर्थिक संकटात असताना जिल्ह्यातील बँकाच पीककर्ज देऊन शेतकऱ्यांना वाचवू शकतात. सावकाराच्या दारात शेतकरी गेला तर ३ वर्षांत शेत हातचे जाईल. अशा स्थितीत बँकांनी पीककर्जाच्या उद्दिष्टांची लक्ष्यपूर्ती न केल्यास ‘त्या’ बँकांमधील शासकीय ठेवी काढून घेण्यात येतील. शासनाचे तसे आदेश आहेत, असे जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात शुक्रवारी दुपारी आयोजित पीककर्ज वाटप आढावा सभेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, अमरावती जिल्ह्यात २ लाख २१ हजार ९४८ खातेदार शेतकऱ्यांना १६९५ कोटी ४४ लक्ष रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्य आहे. २४ जूनपर्यंत १ लाख ३१ हजार ७४२ खातेदारांना १२०५ कोटी ६७ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले. ही टक्केवारी ७१ टक्के आहे. जिल्ह्यातील ४५ हजार १९६ खातेधारक शेतकरी ४०३ कोटी २१ लक्ष रुपयांच्या पीककर्ज रुपांतरणासाठी पात्र असताना २४ जुलै अखेर ३९ हजार ९४७ शेतकऱ्यांच्या ३४६ कोटी ३० लाख रुपयांचे रुपांतरण करण्यात आले आहे. ही टक्केवारी ८६ टक्के आहे, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपाची ७७ टक्के टक्केवारी असताना जिल्हा बँकेने मात्र ६० टक्केच कर्जवाटप केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली. ग्रामीण बँकांनी ७१ टक्के कर्जवाटप केले आहे. पीककर्ज वाटपाची टक्केवारी कमी असलेल्या बँकांना ३१ जुलैच्या आत टक्का सुधारावा.

जिल्हा बँकेला फटकार
जिल्हा बँकेने २४ जुलै अखेर ६० टक्केच कर्जवाटप केले. याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्याला विचारणा केली तसेच १७ जून रोजी पीक विम्याचे ४९ कोटी रुपये जमा झाले असताना बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होत नसल्याने त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

त्या बँकांवर कारवाई
शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलै मुदत दिली आहे. या अवधीत ज्या बँकांचे वाटप ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांचा अहवाल कारवाईसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात येणार आहे. अशा सर्व बँकांमधील शासकीय ठेवी काढून घेण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.