अतिक्रमित धार्मिक स्थळांना बजाविल्या नोटीस

वाहतुकीला अडथळा ठरणारी तसेच जातीय तेढ निर्माण करणारी अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याबाबत नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

शहरात २०८ स्थळे : २००९ नंतरच्या देवस्थानांची शोधमोहीम
अमरावती : वाहतुकीला अडथळा ठरणारी तसेच जातीय तेढ निर्माण करणारी अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याबाबत नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सन २००९ नंतरची धार्मिक स्थळे जमिनदोस्त करण्याचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला असून शहरात २०८ अतिक्रमित धार्मिक स्थळे असल्याचे सर्वक्षणाअंती स्पष्ट झाले आहे.
अमरावती शहराचा स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश झाला असून या शहराची वाहतूक व्यवस्था, मूूलभूत सोयीसुविधा, पाणीपुरवठा आदी सोयी नागरिकांना नियोजनबद्ध पध्दतीने पुरविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात आडकाठी ठरणाऱ्या अतिक्रमीत धार्मिक स्थळांना हटविण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. त्यानुसार पाचही झोननिहाय अतिक्रमित धार्मिक स्थळांना नोटीस बजावून ते हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे न हटविल्याबद्दल शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. विनापरवानगी तयार झालेली धार्मिक स्थळे हटवून तसा अहवाल उच्च न्यायालयाला पाठविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांच्या मुद्यांवरून ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवून त्यांच्या हद्दीतील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करुन तसा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या धार्मिक स्थळांबाबत एका समितीचे गठन करण्यात आले आहे. यात अध्यक्षपदी महापालिका आयुक्त तर सदस्यपदी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, सदस्यांचा समावेश आहे. आयुक्त गुडेवार यांनी पाचही झोनच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेत या धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याबाबत ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे. अतिक्रमित धार्मिक स्थळांची पाहणी करण्याची जबाबदारी अभियंत्यांवर सोपविली आहे. (प्रतिनिधी)

सहायक आयुक्तांवर सोपविली जबाबदारी
शहरातील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविण्याची जबाबदारी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पाचही झोनच्या सहायक आयुक्तांवर सोपविली आहे. २०८ अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटवून हा अहवाल समितीपुढे सादर करावयाचा आहे. २००९ नंतरची धार्मिक स्थळे हटविण्यात न आल्यास महापालिकेला जबाबदार धरले जाणार आहे.