नवनीत राणा, रवी राणा यांना हायकोर्टाची नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी जमीन वाटप प्रकरणात खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा आदींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देसरकारी जमिनीचे प्रकरण चार आठवड्यात मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी जमीन वाटप प्रकरणात खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, राज्याच्या महसूल विभागाचे सचिव, अमरावती जिल्हाधिकारी, अमरावती महापालिका आयुक्त, अमरावती विभागीय आयुक्त, राणा शिक्षण संस्था आदींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात माजी खासदार आनंदराव अडसुळ, जयंत वंजारी व सुनील भालेराव यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राणा शिक्षण संस्थेला तंत्रनिकेतन महाविद्यालय सुरू करण्याकरिता मौजा पेठ येथील २.३९ एचआर (खसरा क्र. ४९/२) सरकारी जमीन वाटप करण्यात आली आहे. परंतु, त्या जमिनीचा सध्या दिल्ली पब्लिक स्कूलकरिता उपयोग केला जात आहे. जमिनीचा उपयोग बदलताना सरकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. जमीन विविध अटींसह वाटप करण्यात आली होती. उपयोग बदलल्यास संस्थेचा जमिनीवर कोणताही अधिकार राहणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले होते. असे असताना केवळ खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांच्या राजकीय संबंधामुळे ही जमीन संस्थेच्याच ताब्यात आहे. ही १०० कोटी रुपये किमतीची जमीन सरकारने ताबडतोब परत घ्यावी. त्यानंतर बांधकाम पाडून ती जमीन अन्य चांगल्या उपयोगासाठी वाटप करावी. जमीन वाटपाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.