ना सर्वेक्षण, ना याद्या   शासनादेशाची पायमल्ली, अंमलबजावणीच नाही

अमरावती - शहरातील बेकायदा बांधकामाचे सर्वेक्षण करून त्या याद्या संकेतस्थळावर टाकण्याचा शासनादेश महापालिका प्रशासनाने अव्हेरला आहे. दोन महिने उलटूनही याबाबत सर्वेक्षणास सुरूवात झाली नसल्याने बेकायदा बांधकामाला महापालिका अभय देत असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे शहरामधील अनधिकृत बांधकामाचा शोध घेऊन त्यावर कारवाईचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले होते. ती कारवाई नेमकी कशी करायची, यासाठी ३ मे रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. राज्यात नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, सामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून अशा बांधकामाच्या याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, म्हाडा, एमएसआरडीसी यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांनी दुय्यम निबंधकांकडे द्याव्यात व त्या याद्या आपल्या संकेतस्थळासह वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यास मज्जाब होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अडीच महिन्यांनंतरही शहरात होऊ शकली नाही. महापालिकेला अधिकृत बांधकामाची पाळी सर्व्हे क्रमांकासह दुय्यम निबंधकाकडे द्यायची आहे. शिवाय नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या यादीतील अनधिकृत बांधकामाचे खरेदी व्यवहार दुय्यम निबंधकांनी नोंदवू नयेत, अशा सूचना होत्या. मात्र महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामाचे सर्वेक्षणच अद्याप हाती घेण्यात आलेले नाही. अतिक्रमण आणि महापालिकेचा नगररचना विभागात याबाबत सामसूम आहे. अनधिकृत इमारतींची, बांधकामाची यादीच तयार करण्यात न आल्याने पुढील सर्व कारवाईला ब्रेक लागला आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अशी कुठलीही यादी जाहिर करण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण सुरू न केल्याने पुढील सर्व कारवाईस ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे महापालिकेला अनधिकृत इमारती, बांधकामे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करायची नाही का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

असे आहेत आदेश
स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत इमारती, बांधकामाचे सर्वेक्षण करावे व ती यादी संकेतस्थळासह वृत्तपत्रात द्यावी. तसेच दुय्यम निबंधकांना देवून त्यांना त्या इमारतीतील सदनिकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना संबंधित प्राधिकरणाने द्याव्यात.

महापालिका हद्दीतील अनधिकृत इमारती बांधकामाचे सर्वेक्षण करून ती यादी दुय्यम निबंधकांना देण्याच्या सूचना आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने पावले उचलली असून, शासनादेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- आशिष उईके, सहायक संचालक, नगररचना (महापालिका)