एक हजार विकास कामांच्या निविदांना ‘नो रिस्पॉन्स’

महापालिकेने विविध विकासकामे करण्यासाठी पुढाकार घेतला असला तरी एक हजार विकास कामांसाठी काढलेल्या ...

तिजोरी रिकामीच : ८० कोटी रुपयांची देयके अदा करण्याचा प्रश्न
अमरावती : महापालिकेने विविध विकासकामे करण्यासाठी पुढाकार घेतला असला तरी एक हजार विकास कामांसाठी काढलेल्या निविदांना कंत्राटदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. यापूर्वीच्या विकासकामांचे थकीत देयके मिळण्याची शाश्वती नसल्याने नवीन कामे कशी करावी, असा प्रश्न कंत्राटदारांसमोर उभा ठाकला आहे. दुसरीकडे तिजोरी रिकामी असताना ८० कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी लेखा विभागात फायली पडून आहेत.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या ‘डेअर डॅशिंग’ कारभाराची शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रशासनाने विकासकामांचा धडाका सुरू केला असताना मागील थकीत देयकांमुळे नवीन विकास कामांत अडथळा येत असल्याचे चित्र आहे. तरीदेखील आयुक्त गुडेवारांनी धाडसी निर्णय घेत राजापेठ ‘आरओबी’चे काम सुरू करण्याला परवानगी दिली आहे. हा उड्डाणपूल दोन वर्षांत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांवर सोपविण्यात आली आहे.
आयुक्त गुडेवार यांनी महापालिकेचा कारभार हाती घेऊन सहा महिने ओलांडले आहे. मात्र उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ व्यवस्थितपणे बसत नसल्याने डोलारा चालविणे कठीण झाले आहे. अशातच आस्थापना खर्चाची यादी काही केल्या कमी होत नाही. त्यामुळे कंत्राटदार, पुरवठादार, सफाई कंत्राटदार, वीज देखभाल व दुरुस्ती, कर्मचारी पेंशन ग्रॅज्युइटी, किरकोळ खर्च तसेच नगरसेवकांचे मानधन देण्याचे दायित्व प्रशासनावर आले आहे. अशातच दिवाळी, दसरा उत्सवाचे दिवस असल्याने कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यावा लागणार आहे. विकास कामांच्या निविदांना फारसा प्रतिसाद मिळत नसताना ही कामे मार्गी कशी लावावी, असा प्रश्न प्रशासनालाही निरुत्तर करीत आहे आहे. येत्या काही दिवसांत कंत्राटदार, पुरवठादार, कर्मचारी, नगरसेवकांचे मानधन कसे, कोठून अदा करावे, ही तारेवरची कसरत ठरणारी आहे.
लेखा विभागात ७० ते ८० कोटी रूपयांची बिले देण्यासंदर्भात प्रक्रिया पूर्ण करून फायली धनादेश मिळविण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. परंतु तिजोरीच रिकामी असल्याने या फायली लेखा विभागात एका कोपऱ्यात ठेवण्यात आल्या असल्याचे दिसून येते. (प्रतिनिधी)