अमरावती : केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार नॅक मू्ल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या अशासकीय, अनुदानित अथवा विनाअनुदानित अशा जिल्ह्यातील ५६ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द होणार आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाच्या आयक्यूएसी संचालकांनी ‘नो नॅक कॉलेज’ संदर्भात प्राचार्य, संचालकांना पत्र पाठवून ‘नॅक’चा अहवाल सादर करण्याबाबत कळविले आहे.
राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या पत्राचा आधार घेत अमरावती विद्यापीठअंतर्गत २३२ महाविद्यालयांवर कारवाई प्रस्तावित आहे. एकदाही नॅक मूल्यांकन व मानांकन न झालेली अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व सद्यस्थितीत नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन ईन ॲक्टिव्ह असलेल्या अशासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम अनुदानित महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या प्रथम वर्ष प्रवेशाच्या प्रारंभ तारखेपासून आयआयक्यूए नॅक कार्यालयात सादर करणे अनिवार्य केले आहे. तसे न केल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२६ मधील तरतुदी व शासन निणर्यात नमूद केलेल्या नॅक मूल्यांकन, मानांकन व पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी अटी व शर्तीचे पालन महाविद्यालये करणार नाहीत, अशा महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्याची कारवाई विद्यापीठ करणार, असा थेट इशारा विद्यापीठ प्रशासनाने दिला आहे.
शैक्षणिक वर्ष प्रारंभापासून महाविद्यालयांच्या नॅक मूल्यांकनाबाबतची सद्यस्थिती २९ मे रोजी सायंकाळी ५ वाजतापर्यंत ऑनलाइन माहिती गुगल लिंकवर पाठवावी लागणार आहे. जे महाविद्यालये अशी प्रक्रिया करणार नाहीत, त्यांंची संलग्नता शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात येईल.
- डॉ. संदीप वाघुळे, संचालक, आयक्यूएसी, अमरावती विद्यापीठ.
अमरावती जिल्ह्यातील महाविद्यालयांवर एक नजर...
एकूण महाविद्यालय: ११५
अनुदानित महाविद्यालये : ५२
मान्यता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालये: ४७
विनाअनुदानित महाविद्यालय: ६०
मान्यता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय : ९
शासकीय महाविद्यालय: ३
मान्यता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय: ३
नॅक महाविद्यालय : ५९
नो नॅक कॉलेज : ५६
नॅक इन ॲक्टिव्ह कॉलेज : ३२
नॅक ‘अ’श्रेणी कॉलेज : १४
नॅक ‘ब’ श्रेणी कॉलेज : ४२
उच्च शिक्षण विभागाने ओढले ताशेरे
राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी २३ मे रोजी विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना पाठविलेल्या पत्रात ‘नॅक’ विना महाविद्यालये सुरू असल्याबाबत ताशेरे ओढले आहेत. महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन नसल्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत अपेक्षित वाढ होत नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाचे जतन व संवर्धन होण्यासाठी महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन होणे ही काळाची गरज आहे, असे पत्रात नमूद आहे.