-तर शासनाचीही छबी अडचणीत !

जिल्ह््याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सामान्य पद्धतीने जाऊन अमरावती शहरात चालणारा जुगार रंगेहात पकडला.

अमरावती : जिल्ह््याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सामान्य पद्धतीने जाऊन अमरावती शहरात चालणारा जुगार रंगेहात पकडला. अमरावतीच्या पोलिसांना जशी ही लाजीरवाणी बाब आहे तशीच ती, एक पाय कायम अमरावतीत ठेवणाऱ्या गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यासाठीही चिंतनीय आहे. 
विदर्भात केवळ दोनच शहरांत पोलीस आयुक्तालये आहेत- नागपूर आणि अमरावती. गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे शहरी अर्थात् आयुक्तालय असलेल्या पोलीस खात्याची जबाबदारी आहे. याचा सरळ साधा अर्थ असा की, पाटलांना विदर्भातील केवळ दोनच शहरे सांभाळायची आहेत- एक मुख्यमंत्र्यांचे स्वत:चे शहर नागपूर आणि दुसरे मुख्यमंत्र्यांच्या मामांचे शहर अमरावती. जड अंतकरणाने; पण हे नमूद करावेच लागेल की, या दोन्ही शहरांत गृहराज्यमंत्र्यांऐवजी गैरकायद्याचीच छाप अधिक पडली!
नागपुरात गुंडगिरने डोके वर काढल्याच्या, सामान्यांचे जिणे हैराण झाल्याच्या जशा अनेक घटना पुढे आल्यात तशाच अमरावतीतही कायद्याचा धाकच उरला नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शहरात खुलेआम सुरू असलेले अवैध व्यवसाय, शहरातील वस्त्यांमध्ये रस्त्यावरच प्यायली जाणारी दारू, शहरातील धोकादायक वाहतुकीचे जाळे, प्रेमी युगुलांचा वाट्टेल तेथे त्रासदायक वावर, जिवघेण्या धुम बाईकर्सच्या टोळ्यांचा धुमाकूळ, अंड्यांच्या गाड्यावर शहरभर देशी दारूची विक्री या बाबी अमरावतीकरांच्या नजरेत रोज येतात. वरळी, मटका असल्या जुगार अड्ड्यांची माहिती सामान्यजनही सांगू शकतील, इतका हा व्यवसाय बिनधोकपणे अमरावतीत सुरू आहे.

हे अपयश गृहराज्यमंत्र्यांचेच !
अमरावती : तडीपार असलेले गुंड अमरावतीत ठिय्या ठोकून आहेत. अनेक अवैध व्यवसाय तेच चालवितात. यवतमाळच्या दिवटे गँगचे सदस्य 'सुरक्षित' असलेल्या अमरावतीत दाखल झाले आहेत.
वैतागलेल्या नागरिकांच्या तोंडून निघणारे 'अवैध व्यावसायिकांवर शासनाचा जरब उरलेला नाही', 'कमळ फुलले नि अवैध धंदे बळावले', अशा आशयाचे बोल ज्यावेळी वारंवार पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या कानावर आदळले, त्यावेळी ते अस्वस्थ झाले. पक्षाची, शासनाची छबी डागाळत असेल, माझ्यापर्यंत ती बाब पोहोचत असेल तर मी शांत राहूच कसा शकतो, या भावनेतून त्यांनी थेट जुगार अड्डा गाठून जुगारी पकडून दिलेत. पालकमंत्र्यांनी जीव धोक्यात घालून ही कारवाई केली.
गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्याचे कर्तव्य ज्यांचे आहे, ते गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील हे मुंबई-अकोल्यात कमी आणि अमरावतीत अधिक असतात. पण गृहराज्यमंत्र्यांचा कुणालाच धाक वाटत नाही. ना पोलिसांना, ना अवैध व्यावसायिकांना. काही अनुभव तर असे आहेत की, गृहराज्यमंत्र्यांनी कुण्या गरीबाच्या विनंतीवरून पोलिसांना फोन केला तर तुम्ही रणजित पाटीलांना संपर्क केला ना? किती वेळा जाणार त्यांच्याकडे? असे सवाल ठाण्यातून विचारले जातात. संबंधिताना मुद्दामच त्रास दिला जातो. अमरावतीचे पोलिस गृहराज्यमंत्र्यांचा असा सन्मान करतात.
कुण्या गृहराज्यमंत्र्यांचा असावा तसा धाक रणजित पाटलांचा नसण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे- आगामी निवडणूक! अलिकडच्या काळात रणजित पाटील यांचा डोळा आहे तो केवळ निवडणुकीवर. ते गृहराज्यमंत्री या नजरेतून अमरावती बघतच नाहीत. ते बघतात ती अमरावतीत विखुरलेली पदवीधरांची मते. पदवीधरांची मते कशी आकर्षित करता येतील? त्यासाठी काय नियोजन आखायला हवे, याच फिकरीत वावरणारे पाटील त्यांची यंत्रणा, त्यांचे अधिकार, त्यांची वेळही वापरतात ती त्याच हेतुसध्यतेसाठी.
गृहराज्यमंत्री असलेल्या रणजित पाटील यांनी अवैध व्यवसायांबाबत कधी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केलेली, गुन्हे कमी करण्यासाठी ओळीने बैठकी घेतलेल्या, जिवघेणी वाहतूक सुधारण्यासाठी आढावा घेतलेला, गुन्ह्यांसंबंधी अमरावतीच्या जनतेशी संवाद साधलेला अमरावतीकरंना आठवणार नाही. परंतु पदवीधर बेरोजगार उमेदवारांचे घेतलेले मेळावे, त्यासाठी केलेली जाहीरातबाजी, विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनात घेतलेला रस, शाळांमधील कार्यक्रमांना लावलेली उपस्थिती अमरावतीकरांना नक्कीच आठवत असेल. पदवीधरांचे अर्ज भरण्यासाठी रणजित पाटील यांनी शासकीय यंत्रणेचा केलेल्या गैरवापराचे आरोपही अमरावतीकरांच्या स्मरणात असेलच.
खुद्द गृहराज्यमंत्रीच जर बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारांचा लोककल्याणासाठी प्रामाणिक वापर करण्याऐवजी विजय संपादनासाठी सत्ता राबवून घेत असतील तर त्यांच्या खात्याचे अधिकारी नाकाच्या शेंड्याने चालणार कसे? रणजित पाटील इतक्यावेळा अमरावतीत येतात कशासाठी? काय असतो त्यांचा अजेंडा हे सारेच जाणून असतात. कसा होणार मग त्यांचा धाक निर्माण? कसे दणाणणार अवैध व्यावसायिकांचे धाबे?
रणजित पाटील यांच्याकडे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेट खात्याचे राज्यमंत्रिपद आहे. विदर्भातील ते मुख्यमंत्र्यांच्या सर्वाधिक विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक आहेत. अशावेळी संवेदनशीलपणे आणि 'रिझल्ट ओरिएन्टेड' कर्तृत्त्व पाटील यांच्यासाठी 'मायलेज गेनिंग' ठरले असते. मुख्यमंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या मामांच्या शहरातील लोकांनी रणजित पाटील यांच्या कर्तबगारीबाबत भरभरून बोलावे, असे चित्र कायदा-सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने त्यांना निर्माण करता आले असते. त्याचा लाभ पाटील यांना तर झाला असताच, शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या छबीला आणि पर्यायाने शासनाच्या प्रतीमेलाही तो झाला असता. ज्या निवडणुकीवर पाटलांचा डोळा आहे, त्यासाठीही त्यांच्या प्रभावी कार्यकर्तृत्त्वाचे आपसुकच मार्केटिंगही झाले असते. निवडणूक केंद्रीत विचारांनी झपाटले जाताना कर्तव्यावर झालेले दुर्लक्ष, त्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या आणि शासनाच्या प्रतिमेवर होणारे विपरीत परिणाम याचाही विचार रणजित पाटील यांना करावा लागणार आहे.