अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला एनएमसीची कारणे दाखवा नोटीस

Amravati : महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, शिक्षक कमतरतेवर ठेवले बोट

उज्वल भालेकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गत शैक्षणिक वर्षात सुरु झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कॉलेजमध्ये उपलब्ध पायाभूत सुविधा व शिक्षकांची रिक्त पदे यावर बोट ठेवत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना ही नोटीस मे महिन्यात बजाविण्यात आली आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांची तपासणी अलीकडेच महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाच्या पथकांनी केली होती. या पथकांनी सादर केलेल्या अहवालात गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी कमतरता दिसून आली होती. शिवाय, निकषांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक वर्ग उपलब्ध असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला होता. त्यामुळे आयोगाने मेंटेनन्स ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन २०२३ च्या प्रकरण ३ मधील कलम ८ चा वापर करून या नोटिसा बजावल्या आहेत. या कलमान्वये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रत्येक कमतरतेसाठी कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. 

महाविद्यालय प्रशासनाने दिले उत्तर
मे महिन्यात आलेल्या नोटीसमध्ये आवश्यक बेड संख्या, ओटी, शिक्षक वर्गाच्या प्रश्नावर अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने आपले उत्तर एनएमसीला पाठविले आहे. 

'वैद्यकीय'चा कारभार ?
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात सुरु झालेल्या अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देखील ही नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या नोटीसला राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार कारणीभूत मानला जातो. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे निकष पूर्ण केल्याचे कागदोपत्री चित्र दाखविण्यासाठी प्रस्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षक वर्ग स्थलांतरित करण्याचे धोरण अवलंबवण्यात आले होते.

"आपल्याकडे आवश्यक बेडची संख्या पूर्ण आहे. तर शिक्षक वर्गासाठी भरती प्रक्रिया तसेच मुलाखतीदेखील सुरु असल्याचे एनएमसीला कळविले आहे."
- डॉ. किशोर इंगोले, अधिष्ठाता, अमरावती मेडिकल कॉलेज