महापालिकेला २८ लाखांचा चुना
By Admin | Updated: July 6, 2014 23:38 IST2014-07-06T23:38:14+5:302014-07-06T23:38:14+5:30
शहरातील पथदिवे देखभाल, दुरुस्तीचा कंत्राट येथील मे. ब्राईट इलेक्ट्रॉनिक कंपनीला २४ टक्के वाढीव दराने देण्यात आला आहे. मात्र अटी, शर्थींना बगल देत ब्राईटचा कारभार सुरु असल्याने महापालिकेला

महापालिकेला २८ लाखांचा चुना
‘ब्राईट’चा प्रताप : पथदिवे देखभाल, दुरुस्ती, कमी वाहने, तोकडे मनुष्यबळ
अमरावती : शहरातील पथदिवे देखभाल, दुरुस्तीचा कंत्राट येथील मे. ब्राईट इलेक्ट्रॉनिक कंपनीला २४ टक्के वाढीव दराने देण्यात आला आहे. मात्र अटी, शर्थींना बगल देत ब्राईटचा कारभार सुरु असल्याने महापालिकेला वर्र्षाकाठी २८ लाखांचा चुना लागत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
पाचही झोनमध्ये असलेल्या पथदिवे देखभाल व दुरुस्तीचा कंत्राट जनतेला सोई, सुविधा मिळाव्यात, या अनुषंगाने देण्यात आला आहे. परंतु अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारासोबत लागेबांधे असल्याने बंद पथदिवे सुरु होत नसल्याची ओरड नगरसेवकांची आहे. ‘ब्राईट’च्या गैरकारभाराविषयी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत सभापती मिलिंद बांबल यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे प्रकाश विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ नये, या भीतीपोटी कंत्राटदाराला प्रशासनाने असमाधानकारक कामे होत असल्याचा ठपका ठेवत नोटीस बजावण्यात आली. मात्र कमी वाहने, तोकड्या मनुष्यबळाच्या आधारे कामकाज सुरु असतानाही या गंभीर बाबीकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. ब्राईटकडे महापालिकेचा पथदिवे, देखभाल दुरुस्तीचा कंत्राट असताना अन्य नगरपरिषदेतही कंत्राट असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापालिकेत कंत्राटातील अटी, शर्तीनुसार ‘ब्राईट’ वेळेवर कामे करीत नसल्याचे चित्र आहे. नगरसेवकांनी पाठपुरावा करुनही सुचवलेली कामे वेळेपूर्वी होत नसल्याने प्रत्येक आमसभेत ‘ब्राईट’च्या गलथान कारभाराविरोधात सदस्यांचे प्रस्ताव राहतात, हे विशेष. पथदिवे देखभाल, दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेली १८ वाहने आणि त्याकरिता लागणारे मनुष्यबळ दैनंदिन राहते काय? याचे लेखापरीक्षण मॅनेज करण्यात आले आहे. संपूर्ण शहराचा एकच कंत्राट देण्यामागे ‘ब्राईट’ने यवतमाळ येथून सूत्रे हलवून मोहीम फत्ते केल्याची माहिती आहे. त्याकरिता संबंधित अधिकाऱ्याला साडेचार एकर शेत खरेदी करुन दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कमी वाहने आणि तोकडा मनुष्यबळाच्या आधारे कामकाज सुरु असल्याने २४ टक्के वाढीव कंत्राटानुसार दरवर्षी महापालिकेला २८ लाखांचा फटका बसत आहे.