ही तर खानावळ; आरोग्य कागदावर !

शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांची बकाल अवस्था पाहता आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी नव्हे ...

संरक्षण भिंती नाहीच : नेत्यांच्या आश्रमशाळेत सुविधांची वाणवा
नरेंद्र जावरे परतवाडा
शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांची बकाल अवस्था पाहता आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी नव्हे तर केवळ दोनवेळच्या जेवनासाठी कोंडवाड्यात आणून ठेवल्याचे संतापजनक चित्र आहे. सुविधांचा सार्वत्रिक अभाव, दिवसा शिक्षण अन् रात्री त्याच खोलीत विश्राम, उघड्यावर दिनक्रिया व भोजन, महिला गृहपालांची न झालेली नियुक्ती, असे तीन तालुक्यातील आश्रमशाळांमधील सार्वत्रिक चित्र आहे.
धारणी, चिखलदरा, अचलपूर तालुक्यात म्हसोना, गौरखेडा कुंभी, नागापूर, जामली, सलोना, दहेंद्री, गोंडवाडी आदी ठिकाणी अनुदानित तर ढोमा, जारीदा, टेब्रुसोंडा, चिखली, आडनदी, सुसर्दा, राणीगाव, सावलीखेडा, गुल्लरघाट (पुनर्वसन) येथे शासकीय आश्रम शाळा आहेत. पहिली ते बारावीपर्यंत येथे हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र शासन सुविधा कागदोपत्री दाखवून विद्यार्थ्यांपर्यंत त्या पोहचतच नसल्याचे वास्तव आहे.
अनुदानित आश्रमशाळांवर पुढाऱ्यांचा दबदबा आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिवसा ज्या खोलीत शिकविल्या जाते त्याच खोलीत रात्री झोपण्याची व्यवस्था आहे. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाचा नियम धाब्यावर बसवण्यात आहे. स्त्री अधीक्षक, गृहपालअभावी आश्रम शाळांचा कारभार सुरू आहे. मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे आदिवासी भागासाठी नवीन नाही. ब्लँकेट, चादर, उशी, प्रति विद्यार्थी २४ चौरस फूट जागा, जेवनात तीन भाज्या, डाळ, भात, पोळी, दोन वेळा नास्ता, दुध, फळ, पालेभाज्या, गणवेश, पाठ्यपुस्तके, तेल, कंगवा, मंजन, साबनाबाबत ‘ना’चा पाढा आहे. शासकीय अनुदान लाटण्यासह शासकीय आश्रमशाळा भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरल्या आहेत. मुलांना पुरविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या साहित्याची परस्पर विक्री करण्याचा प्रकार आश्रमशाळांच्या संबंधित शिक्षकांसाठी नवीन नाही. त्यासाठी तपासणी अधिकारी, केंद्रप्रमुख, प्रकल्प कार्यालयापर्यंत संगणमताने चिरीमिरी चालते. मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थी नागपूर, चंद्रपूर, वाशिम, बल्लारपूर आदी शहरी भागात नेण्याची पद्धतही रुढ झाली आहे.

उघड्यावर दिनक्रिया अन् जेवण
आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रात:विधीसाठी उघड्यावर जावे लागते. आंघोळीसाठी नदी-नाल्यांचा सहारा घ्यावा लागतो. प्रत्येक आश्रमशाळेत किमान दहा स्वच्छतागृह व जेवणासाठी डायनिंग हॉल असणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उघड्यावरच जेवण करावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

पाणी भरण्याची सक्ती
आश्रमशाळा परिसर स्वच्छ करणे, वर्ग खोल्या झाडणे, ही दैनंदिन कामे विद्यार्थ्यांना करावी लागतात. हातपंपावरुन पाणी भरण्यासारखी कामे करण्यासोबतच स्वयंपाकामध्ये मदत करण्याची सक्ती गृहपाल किंवा अधीक्षकांकडून करण्यात येते. विद्यार्थ्यांसाठी ही सक्ती नवी नाही.

गणवेश, पाठ्यपुस्तके बेपत्ता
आश्रमशाळांना १५ आॅगस्टपूर्वी गणवेश देणे बंधनकारक आहे. स्वातंत्र्यदिन तीन आठवड्यावर येऊन ठेपला असताना अद्यापही पाठ्यपुस्तके, गणवेश व अन्य साहित्य वितरित करण्यात आले नाही. परिणामी बहुतांश आश्रमशाळा खानावळी ठरल्या आहेत. जिल्ह्यात हे सार्वत्रिक चित्र आहे.

कागदोपत्री हजेरी, शाळा रिकाम्या
मेळघाटसह जिल्हाभरातील अनुदानित आश्रम शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बऱ्यापैकी आढळून आली तर शासकीय आश्रमशाळांची अवस्था बकाल होती. विद्यार्थ्यांची कागदोपत्रीच हजेरी लावण्यात येत असल्याचा प्रकार नेहमीचा असला तरी नोकरी वाचविण्यासाठी ते करावे लागत असल्याचे शिक्षक खासगीत बोलतात.

आरोग्य पथक फिरकलेच नाही
तालुकास्तरावर आश्रम शाळा तपासणीसाठी आरोग्य पथक तैनात आहे. २६ जूनपासून हे पथक एकाही आश्रम शाळेत फिरकलेच नसल्याची माहिती आहे. परिणामी मुलींची विशेष तपासणी होवू शकली नाही. कागदोपत्रीच तपासणी करण्याचा प्रकार नेहमीचा असून दर पंधरा दिवसांआड तपासणी करण्याचा नियम आहे.