ग्रामीण भागातील साडेनऊ हजार घरे नियमानुकूल

अमरावती : गोरगरिबांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अतिक्रमणधारकांची सुमारे साडेनऊ हजार प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांद्वारा आता तीन दिवसांची विशेष मोहीम राबवून अनेक दस्त नोंदणी प्रकरणांचाही निपटारा केला. अतिक्रमणधारकांचे घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याने त्यांचे घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे.

आवास योजनांच्या उद्दिष्टानुसार घरकुलांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करून गरजूंना घर मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे सुस्पष्ट निर्देश पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया गतीने राबविण्याच्या सुस्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तीन दिवसांत मोहिमेद्वारे अनेक प्रकरणांचा निपटारा झाला. त्यामुळे ९,४९३ लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे.

अमरावती उपविभागात गावठाण, ई-क्लास, एफ-क्लास व इतर शासकीय मिळून ३७ गावांतील एकूण ९६९ प्रकरणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. तिवसा-भातकुली उपविभागात गावठाण, ई-क्लास, एफ-क्लास व इतर शासकीय मिळून १८ गावांतील एकूण २९९ प्रकरणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. चांदूर रेल्वे उपविभागात गावठाण, ई-क्लास, एफ-क्लास व इतर शासकीय मिळून ३५ गावांतील एकूण ३,३९८ प्रकरणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. अचलपूर उपविभागात गावठाण, ई-क्लास, एफ-क्लास व इतर शासकीय मिळून १०१ गावांतील एकूण २ हजार ७०९ प्रकरणे नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. दर्यापूर उपविभागात ५२ गावांतील ७०९, मोर्शी उपविभागातील १०२ गावांतील १,३१५ व धारणी उपविभागातील ११ गावांतील ९४ प्रकरणे नियमानुकूल करण्यात आली व दस्तनोंदणीच्या ९४२ प्रकरणांचाही निपटारा करण्यात आल्याचे भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी रणजित भोसले यांनी सांगितले.

बॉक्स

सुटीच्या दिवशीही कार्यालये सुरू ठेवून राबविली मोहीम

जिल्ह्यात २६ ते २८ मार्च दरम्यान मोहिमेमध्ये ज्या लाभार्थींकडे जागा उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थींना बक्षीसपत्राद्वारे जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गतीने राबवली गेली. एकूण ४९२ लाभार्थींना बक्षीसपत्राद्वारे जमिनीचा लाभ मिळून त्यांचा जागेचा प्रश्न निकाली निघाला. त्यासाठी २७ व २८ मार्चला सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी दुय्यम निबंधक कार्यालये, तालुका मुख्यालयाच्या राष्ट्रीयीकृत बँका सुरू ठेवण्यात आल्या.

कोट

प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहता कामा नये. या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही.

- यशोमती ठाकूर, पालकमंत्री

कोट

आवास योजनेतील प्रत्येक बाब जलद पूर्ण करण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर कामे होत आहेत. त्यामुळे हजारो घरकुलांच्या कामांना गती मिळेल व नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.

- शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी