राज्यात वनगुन्ह्यांसाठी नवा ‘पीओआर’ लागू

अमरावती : राज्याच्या वन विभागात वनगुन्ह्यांसाठी २५ जानेवारीपासून नवी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. वन अपराध पहिले प्रतिवृत्ताचे (पीओआर) सुधारित प्रपत्रास मान्यता प्रदान करण्यात आली असून, आता वनगुन्हे घडल्यास नव्या प्रणालीने गुन्हे दाखल करणे आणि तपासाची चक्रे वेगवान करावी लागणार आहे.

वन अपराध नोंदविण्यासाठी वनविभागात ‘वन अपराध पहिले प्रतिवृत्त’ हे उपयोगात आणले जात होते. वन खात्यात ही पद्धत ब्रिटिशकालीन ८० वर्षे जुनी आहे. मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम २(सी) आणि १५४ मधील तरतुदीचे एकत्रपणे विचार करता पीओआर, फॉर आणि एफआयआर यांची एकमेकांशी तुलना करणे अभिप्रेत नाही. परंतु, वन अपराधाशी संबंधित न्यायिक प्रक्रिया किंवा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी तसेच नव अपराध प्रकरणाबाबत प्रभावी संनियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले पीओआरमध्ये माहिती अचूकपणे भरणे शक्य नाही. ही पद्धत फार जुनी असून, ८० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. त्यातुलनेत वनगुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले, वन्यजीवांची शिकारी, तस्करांचे वाढते जाळे लक्षात घेता वनमंत्री संजय राठोड यांच्या पुढाकाराने पीओआरमध्ये आमुलाग्र बदल घडून आला आहे.

--------------------

जुन्या ‘पीओआर’मध्ये इत्थंभूत माहिती शक्य नव्हती

वनसंरक्षणाबाबत भारतीय वन अधिनियम, १९२७ हा कायदा अंमलात आहे. काळानुरूप या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली. त्याअनुषंगाने नियमावली अद्ययावत करण्यात आली. याशिवाय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ व वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० आदी कायदेसुद्धा लागू झाले. या कायदांतर्ग़त तरतुदीविरूद्ध घडणाऱ्या अपराधाबाबत नोंदसुद्धा पीओआरमध्ये केली जाते. मात्र, बदलत्या काळानुसार वनगुन्ह्यांची एकुणच प्राथमिक माहिती पीओआरमध्ये शक्य नव्हती.

मात्र, आता वनगुन्ह्यांसाठी नवी प्रणाली लागू झाल्याने तपास अधिकाऱ्यांना वनगु्न्ह्यांबाबतचे बारकावे यात नमूद करता येणार आहे.

------------------------------

हे आहे नव्या पीओआरचे वैशिष्ट्य

वनविभागाच्या नव्या पीओआरमध्ये गुन्ह्याबद्दल अचूक तपशील असणार आहे. गुन्ह्याबाबतचे अन्वेषण, चौकशी तसेच अर्धन्यायिक व न्यायिक कार्यवाहीला दिशा प्रदान करणारा दस्तऐवज ठरणारा आहे. एकंदरीत २० प्रकारची माहिती पीओआरमध्ये असेल. तपास अधिकाऱ्यांना पीओआरमध्ये वनगुन्ह्यांची माहिती भरून न्यायालयात सादर करावी लागणार आहे.

-----------------------

कोट

८० वर्षे जुने वनगुन्हा नोंदविण्याची पद्धत कालबाह्य ठरविण्यात आली आहे. पोलिसांच्या धर्तीवरच नवा पीओआर असणार आहे. त्यामुळे वनगुन्हे कमी होण्यास मदत होईल. फिल्डवरील वनकर्मचाऱ्यांसाठी नवा पीओआर जारी करणे सुलभ होणारे आहे.

- संजय राठोड, वनमंत्री महाराष्ट्र