गजानन मोहोड/ अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळता कृषीसह व्यावसायिक वापरासाठी जलसंपदा विभागाने पाण्याची दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असल्याने कृषी सिंचनासाठी पाण्याची दरवाढ होणार असल्याने रबी हंगामापूर्वीच शेतक-यांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. यापूर्वीदेखील २०१० ते २०१३ व २०१३ ते २०१६ या कालावधीसाठी पाणीवापरासाठी दरवाढ करण्याचे जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केले होते. मात्र, तत्कालीन आघाडी सरकारने हा प्रस्ताव नाकारला होता. त्यामुळे सध्याचे सरकार ही दरवाढ करते का, याकडे सगळळ्यांचे लक्ष लागले आहे. सिंचन योजनांच्या व्यवस्थापनावर हा पाणी वसुलीपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने ही दरवाढ प्रस्तावित केली असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. वसुली रखडल्याने प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीवर पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. याचा थेट परिणाम पाणी वितरणावर होतो. ही बाब शासनाने मान्य केलेली आहे.
येत्या २०१७ ते २०१९ या कालावधीत राज्यात किमान ९११ कोटी रुपयांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये शेतीसाठी १७५ कोटी, घरगुती वापरासाठी २०० कोटी व औद्योगिक वापराला किमान ५६० कोटी रुपये लागणार आहे. प्रकल्प व योजनांचा वाढत्या खर्चाचा डोलारा कसा सांभाळायचा, हा प्रश्न जलसंपदा विभागासमोर उभा ठाकला असल्याने वाढ प्रस्तावित केली आहे. या प्रस्तावानुसार शेतीच्या पाणी वापरावर २० टक्के, महापालिका क्षेत्रातील घरगुती वापरावर १४.३ टक्के, उद्योगासाठी किमान ४० टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. २०१९ नंतर पुढील दरात सुधारणा होईपर्यंत दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ केली जाणार आहे. शेतीसाठी पाणी वापराचे नवे दरजलसंपदा विभागाच्या दरवाढीच्या नव्या प्रस्तावानुसार शेतीच्या पाणीवापराचे नवे दर हंगाम व वर्गवारीनुसार वेगवेगळे राहतील. यामध्ये प्रवाही पाण्याच्या सिंचनासाठी सहकारी पाणी संस्थांना खरीप हंगामात ३ रुपये ६० पैसे, रबी हंगामाला ७ रुपये २० पैसे,तर उन्हाळ्यात १० रुपये ८० पैसे प्रति घनमीटर दर राहणार आहे. वैयक्तिक लाभधारकांसाठी या तिन्ही हंगामासाठी अनुक्रमे ४ रुपये ५० पैसे, ९ रुपये व १० रुपये ९६ पैसे प्रति घनमीटर असा दर राहणार आहे.