कर्जमाफीच्या प्रमाणपत्रानंतर दोन महिन्यांनी यादीत नावे

दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफी प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केलेल्या ३३ पैकी जेमतेम २४ शेतकऱ्यांची नावे शुक्रवारी तात्पुरत्या पात्र लाभार्थी यादीत आली.

ठळक मुद्देसर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे काय? : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्र्यांनी केला होता सत्कार

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफी प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केलेल्या ३३ पैकी जेमतेम २४ शेतकऱ्यांची नावे शुक्रवारी तात्पुरत्या पात्र लाभार्थी यादीत आली. त्यांच्या कर्जखात्यात आता कुठे रक्कम जमा होणार आहे. अशा स्थितीमुळे आम्हाला किती प्रतीक्षा करावी लागणार, असा सवाल कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन शासनाने अद्याप पूर्ण केले नाही. दरम्यान, सहकार विभागाला वेठीस धरून प्रत्येक जिल्ह्यातील काही शेतकºयांची यादी केली. यापैकी एकाचा मुंबई येथे सह्याद्री अतिथिगृहात दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते व उर्वरित शेतकºयांचा जिल्हास्तरावर संबंधित पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र व शाल-श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. अमरावती जिल्ह्यात सत्कार झालेल्या ३३ पैकी २४ शेतकऱ्यांची नावे शुक्रवारी यादीत आली असल्याने त्यांच्या खात्यावर आता बँकेमार्फत कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या निकषात आता बदल केले आहेत. त्यानुसार आता दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी किंवा २५ हजारांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान यापैकी एकाचाच लाभ मिळणार आहे. प्रोत्साहन अनुदान मात्र पती व पत्नी या दोघांनाही मिळणार आहे. या योजनेत आता यामध्ये अंशत: बदल केला. मुद्दल व व्याजासह दीड लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ओटीएस नुसार ३० जून २०१६ रोजी थकबाकी रकमेतून बँकांना परतफेड केल्यानंतर ही रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकी दीड लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र आहे. मात्र, पात्र लाभार्थ्यांनी त्यांची थकबाकी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत बँकांमध्ये जमा केल्यानंतर त्या लाभार्थी शेतकऱ्यास दीड लाखांपर्यत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.

कर्जमाफीच्या निकषात अंशत: बदल : सन २०१५-१६ या वर्षात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ३१ जुलै २०१७ पर्यत केली असल्यास, अशा शेतकºयांना २०१५-१६ या कालावधीसाठी पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजारापर्यंत यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शासनाकडून मिळणार आहे. ही रक्कम १५ हजारांपेक्षा कमी असल्यास संपूर्ण रक्कम शेतकºयांना परत केली जाईल.