नाहरकत प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात जाणार?

जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते करण्यासंदर्भात राजी-नाराजीच्या नाट्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत २ आॅगस्ट

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते करण्यासंदर्भात राजी-नाराजीच्या नाट्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत २ आॅगस्ट रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतरही या विषयावर बऱ्याच घडामोडी झाल्या. अखेर समेट झाला व जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले. मात्र काही विरोधकांनी आता न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरु केली आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यातील सुमारे १७१ रस्ते आहेत. या रस्त्यांची विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी व यासाठी लागणारे जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करणारे पत्र जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस व इतर २७ सदस्यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा परिषद अध्यक्षांनाकडे सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत नाहरकत प्रमाणपत्राचा मुद्या सभागृहाच्या पटलावर होता. या मुद्यावर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेदही होते. जिल्हा परिषदेचे ३५९ रस्ते मागील वर्षी विकास कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. मात्र यापैकी ७५ टक्के कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. ही कामे का पूर्ण करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत यावेळीही नाहकत प्रमाणपत्राच्या विषयावर एकमत होत नव्हते. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर या विषयावर शिकामोर्तंब करण्यात आले. मात्र ही कामे करताना यंदा अशा कामांवर खडिकरण करावे कामाचे भूमिपूजन व उद्घाटन करताना संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घ्यावे, अशा विविध अटी व शर्ती टाकून अखेर जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे आमदारांनी सुचविलेल्या सुमारे १७१ रस्ते विकास कामांवर २५ कोटी रूपये खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु जिल्हा परिषदेने नाहरकत प्रमाणपत्र देवू नये अशी भूमीका जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनीे घेतली आहे. मात्र विरोधाला न जुमानता हा प्रकार केल्याने आता हा मुद्या न्यायालयात पोहचणार आहे.