‘ट्रायबल’ घोटाळा प्रकरणी अमरावतीत तिघांची विभागीय चौकशी

नागपूर अपर आयुक्तांकडून नोटीस; उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आदिवासी विकास विभाग ‘अ‍ॅक्शन’ मोडवर 

अमरावती : आदिवासी विकास विभागात २००४ ते २००९ यादरम्यान झालेल्या सहा हजार कोटींच्या साहित्य घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने नागपूर अपर आयुक्तांनी तिघांची विभागीय चौकशीचे आदेश सोमवारी बजावले आहे. यात नितीन तायडे (धारणी),अरूणकुमार जाधव (अकोला), दीपक हेडाऊ (धारणी) या तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेत १७ मे २०१७ रोजी नेमलेल्या समितीने ‘ट्रायबल’मधील घोटाळ्याची चौकशी करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेत विशेष चौकशी समितीने नेमली आहे. नागपूर, अमरावती, नाशिक व ठाणे अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत झालेल्या साहित्य घोटाळ्याची चौकशी करण्यात आली. मात्र, मध्यंतरी हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडले. परंतु, १८ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ट्रायबल’च्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासी विकास विभागाने शनिवारी दोषी २१ अधिकारी, कर्मचाºयांवर निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईनंतर अमरावती विभागात दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याबद्दलचे आदेश नागपूर येथील अपर आयुक्त राठोड यांनी दिले आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात कार्यरत तीन अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

निलंबित दोन वरिष्ठ लिपिकांना नोटीस
आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपरआयुक्त कार्यालय अधिनस्थ पुसद एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक डी.एन. डोरकुले आणि औरंगाबाद येथील वरिष्ठ लिपिक एस. ए. अहेर यांचे कोर्टाचे आदेशाने ंिनलंबन करण्यात आले. मात्र, या दोघांच्या विभागीय चौकशीसाठी सोमवारी अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयातून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांची लवकरच विभागीय चौकशी प्रारंभ होणार असल्याची माहिती आहे