सत्ताधीशांंभोवती चक्रव्यूह !

सत्ताधिशांच्या ‘खास गोटातली’ म्हणून विरोधकांच्या ‘मनात’ घर करणाºया पुण्याच्या एका कंपनीविरुद्ध महापालिकेत जोरदार चक्रव्यूह रचले जात आहे.

ठळक मुद्देकंत्राट रद्दची पत्रे व्हायरल : दैनंदिन स्वच्छतेच्या निविदेवर लक्ष

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : सत्ताधिशांच्या ‘खास गोटातली’ म्हणून विरोधकांच्या ‘मनात’ घर करणाºया पुण्याच्या एका कंपनीविरुद्ध महापालिकेत जोरदार चक्रव्यूह रचले जात आहे. ते चक्रव्यूह वरवर ‘त्या’ कंपनीसाठी रचले जात असल्याचे चित्र निर्माण केले असले तरी त्यामागे सत्ताधिशांमधील काहींचा सुसाट निघालेला वारू रोखण्याची भूमिका आहे.
सत्ताधिशांमधील काहीजण ‘तिच्या’साठी आग्रही असल्याचा आरोप करत तिचे पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी एका आघाडीने बाहू सरसावले आहेत. त्या कंपनीच्या ‘कंत्राट रद्द’ची पत्रे मिळवून ती समाजमाध्यमातून व्हायरल करण्यात आली आहेत. त्या कंपनीनेही ३० कोटी रुपये अंदाजित खर्च असणाºया दैनंदिन स्वच्छतेच्या कंत्राटात ‘रस’ दाखविल्याने तिचा संभाव्य प्रवेश रोखण्यासाठी एका माजी महापौरांच्या खास गोटातील माणसे कामाला लागली आहेत.
दैनंदिन स्वच्छतेसाठी प्रभागनिहाय कंत्राटदारांऐवजी एक कंपनी असावी, या भूमिकेचा सत्ताधिशांनी पुरस्कार केला. ते एका विशिष्ट कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून प्रक्रिया राबवित असल्याचा आरोप करण्यात आला. आ.रवि राणा यांनी महापालिकेत १४ नोव्हेंबरला घेतलेल्या मॅराथॉन बैठकीत दैनंदिन स्वच्छतेचा कंत्राट पुण्याच्या ‘बीव्हीजी ’कंपनीला क सा देता ? अशी थेट विचारणाच आयुक्त हेमंत पवार यांना केली होती. २९ नोव्हेंबरच्या ‘प्री -बीड ’ मिटींगमध्ये या कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्या अनुषंगाने निविदा भरल्यास अटी -शर्तीच्या अधीन राहून ती कंपनी तांत्रिक बीडमध्येच अपात्र कशी ठरविली जाईल, यासाठी जुळवाजुळव सुरु करण्यात आली आहे.
१३ नोव्हेंबरला दैनंदिन स्वच्छतेच्या २९.३८ कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी पात्र कंपन्याकडून निविदा बोलावण्यात आल्या. ११ डिसेंबरला या निविदेची तांत्रिक बीड उघडण्यात येईल. एखाद्या ठिकाणी संबंधित निविदाधारक कंपनीचा कंत्राट रद्द केला असेल, ती कंपनी पात्र ठरणार नाही, अशी निविदेतील अट असल्याने त्या कंपनीची निविदा पात्र ठरविली गेल्यास प्रशासनाला जाब विचारला जाणार आहे.आ.रवि राणासुद्धा या प्रक्रियेवर सुक्ष्म लक्ष ठेऊन आहेत.

प्रशासनासमक्ष पारदर्शकतेचे आव्हान
२९.३८ कोटी रुपयांची ही निविदा भरणारी कंपनी वा निविदाधारकांवर याआधी कुठल्याही शासकीय वा निमशासकीय संस्थाकडून कंत्राट रद्दची कारवाई झाली असल्यास ती कंपनी या निविदेसाठी पात्र ठरणार नाही, अशी अट निविदेत अंतर्भूत आहे. त्यामुळे निविदेतील अटी शर्तीना अधीन राहून त्या कंपनीची निविदा अपात्र ठरवायची की दबावात येऊन पळवाट शोधायची ,हे दिव्य आयुक्तांसमोर आहे.
तीन ठिकाणी त्या कंपनीचे कंत्राट रद्द
पुणे मुख्यालय असलेल्या या कंपनीचा कंत्राट तीन ठिकाणी रद्द करण्यात आल्याची कागदपत्र हाती आली आहेत. स्वच्छतेचे कामकाज असमाधानकारक असल्याचा ठपका ठेवत या कंपनीकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. अन्य ठिकाणी बँक गॅरंटी जप्त केली आहे. एका केंद्रशासित प्रदेशासह श्रीरामपूर नगरपरिषद व एका महापालिकेने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईने महापालिकेतील या कंपनीचा संभाव्य प्रवेश रोखण्यात येणार आहे.