केंद्र शासनाच्या इमारतींवर महापालिकेचे सेवा शुल्क

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २८५ अन्वये संघ राज्याच्या मालमत्तेस राज्याचा कर आकारता येत नाही. मात्र राजकोट महापालिका पॅटर्न नुसार सेवा शुल्क आकारता येत असल्याने महापालिका आयुक्त

अमरावती : भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २८५ अन्वये संघ राज्याच्या मालमत्तेस राज्याचा कर आकारता येत नाही. मात्र राजकोट महापालिका पॅटर्न नुसार सेवा शुल्क आकारता येत असल्याने महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी केंद्र शासनाच्या कार्यालयीन इमारतींवर सेवा शुल्क आकारण्याची तयारी सुरु केली आहे. या शुल्क वसुलीतून वर्षाकाठी ५ ते १० कोटींचे उत्पन्न वाढणार आहे.
शहरात केंद्र शासनाचे रेल्वे, डाक, आयकर, बँक, विक्री कर, सैनिक कार्यालय, आयुर्विमा आदी कार्यालयांच्या इमारती आहेत. या कार्यालयांना महापालिकेचा कोणताही कर आकारला जात नाही.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २८५ नुसार संघ राज्याच्या इमारती आणि रेल्वे कायदा १९८९ अन्वये १३५(१),१८४(१) नुसार रेल्वे इमारतींवर कर आकारता येत नाही. मात्र संबंधित विभाग दिवाबत्ती, रस्ते, नाल्या, साफसफाई आदी महापालिकांच्या सुविधांचा लाभ घेतात. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या इमारतींवर मालमत्ता कर न लावता सेवा शुल्क वसूल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. यातून मनपाच्या तिजोरीत भर पडणार आहे.
शासकीय कार्यालयांना महापालिकेचे पत्र
यापूर्वी राजकोट महापालिकाविरुद्ध युनियन आॅफ इंडिया सिव्हिील अपील-२००३, अहमदाबाद महापालिका विरुध्द् युनियन आॅफ इंडिया, वडोदरा महापालिका विरुध्द केंद्र शासन या सिव्हिल याचिकेवर सवौच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराऐवजी सेवा शुल्क आकारण्याची सुट दिली आहे. सवौच्च न्यायालयाने हा आदेश २००४ मध्ये केंद्र शासनाला कळविला आहे. सवौच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी सेवा शुल्कच्या रुपाने महापालिकेने केली तर उत्पन्नात बरीच वाढ होईल, ही शक्यता आहे. सेवा शुल्क लागु करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त अरुण डोंगरे हे संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करुन लवकरच करार करणार असल्याची माहिती आहे.