महापालिकेच्या निवडणुका आता वॉर्ड पध्दतीने

शासनकर्ते आपल्या सोयीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत राजकारण ताब्यात घ्यायचे. मात्र आता महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रणालीनेच घेण्याचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय : प्रभाग प्रणालीला फाटा
गणेश वासनिक - अमरावती
शासनकर्ते आपल्या सोयीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत राजकारण ताब्यात घ्यायचे. मात्र आता महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रणालीनेच घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सन २०१७ मध्ये होणारी अमरावती महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक ही वॉर्ड प्रणालीनेच होईल, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
महापालिकांच्या निवडणुका म्हणजे राज्य शासनकर्त्यांनी ठरविल्याप्रमाणे होत असत. परंतु शासनकर्त्यांच्या मनमानी कारभारावर न्यायालयाने लगाम लावला आहे. आता बहुसदस्यीय निवडणूक प्रणालीला फाटा देण्यात आला आहे.
मुंबई येथील रहिवासी ज. वी. पवार यांनी राज्य शासनाच्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक विषयी वेगवेगळ्या भूमिकांवर आक्षेप नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सन २०१२ मध्ये दाखल याचिकेवर राज्य शासनाची बाजू न्यायालयाने जाणून घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानेसुद्धा पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना न्यायालयात यादरम्यान मांडल्यात. राज्यकर्ते आपल्या सोईनुसार महापालिका सार्वत्रिक निवडणुका घेत असून सामान्यांना निवडून येण्याची आडकाठी टाकली जाते, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात भक्कमपणे मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रणालीत निवडून आल्यानंतर विकास कामांची जबाबदारी कोणत्या सदस्यांकडे निश्चित करावी, हे कठीण होते. एकापेक्षा जास्त नागरिकांनाही कामांबाबत कोणत्या सदस्यांकडे आपली गाऱ्हाणी मांडावी, हे समजणे कठीण होते. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसंदर्भात धोरण निश्चित होण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली.