महावितरण विरुद्ध महापालिकेतील ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’ थांबता थांबेना!

दोन वर्षांच्या एलबीटीसाठी ६.३५ कोटींची आकारणी महावितरणकडे करण्यात आली होती. ही रक्कम महावितरणद्वारे बिलामध्ये नोंद करून ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आली. मात्र, भरणा दोन वर्षांनी केला. यासाठी नियमानुसार दुप्पट आकारणी करण्यात आलेली आहे. ही १३.६५ कोटींची थकबाकी महावितरणकडे असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.

ठळक मुद्देदुप्पट दंडाची आकारणी नियमानेच, महापालिका प्रशासनाचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेने वीज बिलाची थकीत रक्कम भरली नाही म्हणून महावितरणने शहराचा वीजपुरवठा खंडित केला, तर लगेच दुसऱ्या  दिवशी  महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता करापोटी महावितरणला थकीत रकमेसाठी जप्तीची नोटीस बजावली.  या प्रकरणावरून या दोन्ही ‘महा’ खात्यांमध्ये चांगलीच जुंपली असून महापालिकेला मालमत्ता कर वसुलीचा अधिकारच नसल्याचे सांगत महावितरणने वेगळीच चूल मांडली आहे. महावितरणकडे अद्याप १३.६५ कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
 दोन वर्षांच्या एलबीटीसाठी ६.३५ कोटींची आकारणी महावितरणकडे करण्यात आली होती. ही रक्कम महावितरणद्वारे बिलामध्ये नोंद करून ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आली. मात्र, भरणा दोन वर्षांनी केला. यासाठी नियमानुसार दुप्पट आकारणी करण्यात आलेली आहे. ही १३.६५ कोटींची थकबाकी महावितरणकडे असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.
महावितरणकडे याशिवाय शहरातील कार्यालयांच्या मालमत्ता करापोटी २.८९ कोटींची देयकेदेखील बाकी आहेत. अशी एकूण १६.५४ कोटींची थकबाकी सद्यस्थितीत आहे. १३.६५ कोटींच्या थकबाकीसाठी एका कार्यालयाला जप्तीची नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसांच्या मुदतीत थकबाकीचा भरणा न केल्यास त्या कार्यालयाचा लिलावदेखील केला जाऊ शकतो, याबाबत नियमात प्रावधान असल्याची माहिती कर निर्धारक अधिकारी महेश देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
महापालिका ही पथदिव्यांच्या देयकाचा भरणा करून नागरिकांना मोफत सेवा देते. याउलट महावितरण अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत जी सेवा देते त्याचा मोबदला वसूल करते. तीनही वीज कंपन्यांना ज्या कर आकारणीतून वगळण्यात आले व याबाबत राज्य शासनाच्या २० डिसेंबर २०१८ निर्णयानुसार जी सूट देण्यात आली, त्यावर महापालिकेने करांची आकारणीच केली नाही. याबाबत नगरविकास विभागाचा आदेशच नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने ‘लोकमत’ला सांगितले.

नियामक आयोगाचा महापालिकेच्या बाजूनेच निकाल
महापालिकाद्वारे सन २०१४-१५ व १५-१६ या वर्षाकरिता ६.४३ कोटींच्या एलबीटीची आकारणी महावितरणला करण्यात आली. याविरुद्ध महावितरणने राज्य नियामक आयोगाकडे अपील केले होते. याचा निकालदेखील महापालिकेच्या बाजूने लागल्यानंतर महावितरणने  ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी ६.२३ कोटींची रक्कम पथदिव्यांच्या देयकांमध्ये समायोजित केल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. मात्र, यावर दंडाच्या आकारणीसह आता १३.६५ कोटींची थकबाकी महावितरणकडे झाली आहे. 

यापूर्वी महावितरणला दिली २०० कोटींची सूट
एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत शहरात २३६ किमी लांबीचे रस्ते खोदकामासाठी किमान २०० कोटींची सूट देण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. यात डांबरी, काँक्रीट, पेव्हर रस्ता  खोदकामासाठी ९९०० रुपये प्रतिमीटर व ४९५ रुपये प्रतिमीटर सुपरव्हिजन चार्जेस, असताना डांबरी रस्त्यांसाठी फक्त ७५ रुपये, काँक्रीट रस्त्यासाठी १०० रुपये व पेव्हर रस्त्यांसाठी १०० रुपये प्रतिमीटर अशी आकारणी करून सूट देण्यात आली होती, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.

महावितरणकडे असणारी थकबाकी नियमानुसार आहे. एलबीटीच्या रकमेवर शास्ती व मालमत्ता कराची आकारणीची आहे. महावितरणच्या थकीत बिलांचा भरणा करण्यात येईल, अद्याप समायोजनाचा प्रस्ताव नाही.
 - प्रशांत रोडे, आयुक्त, महापालिका

महापालिकेच्या एलबीटी रकमेचा यापूर्वीच भरणा करण्यात आलेला आहे. या रकमेवर महापालिकाद्वारे दंडाची आकारणी करण्यात आली. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाशी संवाद सुरू आहे.
 - आनंद काटकर
कार्यकारी अभियंता, महावितरण