महापालिकेत एलबीटी की जकात निर्णय नाहीच ?

एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) की जकात यापैकी कोणत्या कराची अंमलबजावणी करावी, हे महापालिकांनी ठरवावे, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी केंव्हा, कशी

अमरावती : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) की जकात यापैकी कोणत्या कराची अंमलबजावणी करावी, हे महापालिकांनी ठरवावे, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी केंव्हा, कशी करायची यासंदर्भात अद्यापर्यत मार्गदर्शक सूचना शासनाने दिल्या नाहीत. परिणामीे एलबीटीचे दरमहा तीन कोटींनी उत्पन्न माघारल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे. शासनाच्या या अफलातून निर्णयाचा लाभ व्यापाऱ्यांना मिळत असून तुर्तास त्यांची बल्ले बल्ले आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गत महिन्यात राज्यातील व्यावसायिकांचे हित जोपासण्यासाठी मुंबई वगळता राज्यातील २६ महापालिकांमध्ये एलबीटी की जकात, कोणता कर लागू ठेवावा हा निर्णय त्या- त्या महापालिकांवर सोपविण्याचे ठरविले. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची त्वरेने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक दिवस लोटूनही याबाबत शासनाचे कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नसल्याने महापालिका प्रशासन हतबल झाले आहे.
एलबीटी बाबत मागील दोन महिन्याच्या उत्पन्नाची आकडेवारी बघितली तर आॅगस्ट महिन्यात एलबीटीचे उत्पन्न तीन कोटींनी माघारले आहे. महापालिकेला दरमहा ९ कोटींचा खर्च असून एलबीटी उत्पन्नात कमालीची घसरण झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्ती, कंत्राटदाराचे थकबाकी, पुरवठादारांचे देणे अशा एक ना अनेक समस्यांच्या सामोरे प्रशासनाला जावे लागत आहे. अशातच व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्यास हात रोखता केल्याने दरमहा एलबीटी उत्पन्नाचा ५ कोटींचा आकडा पार होत नसल्याचे वास्तव आहे. महापालिकेचा डोलारा एलबीटी उत्पन्नावरच अवलंबून असताना ७० टक्के उत्पन्न कमी झाल्याने प्रशासन हतबल झाल्याचे चित्र आहे. शासनाने एलबीटी संदर्भात निर्णय घेण्याचा चेंडू महापालिकांवर टाकला. मात्र पुढे काय करायचे हे अद्यापही सांगितले नाही. शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे व्यापाऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर गोंजारण्याचा प्रयत्न होय, अशी टीका शिवसेनेचे विरोधी पक्ष नेते प्रशांत वानखडे, भाजपचे गटनेते संजय अग्रवाल यांनी केला आहे. केवळ घोषणा करुन स्तुती करुन घ्यायची, ही आघाडी शासनाची नीती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
एलबीटीचे उत्पन्न माघारल्याने महापालिका प्रशासनाला कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, याची जाणीव शासनाला नाही. त्यामुळे एलबीटी संदर्भात कोणता निर्णय घ्यायचा हे अद्यापही शासनाने कळविले नाही. येत्या काही दिवसात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याचे संकेत आहे. दोन ते तीन दिवसांत या विषयी निर्णय शासनाने घेतला नाही तर एलबीटीचे उत्पन्न तर बुडलेच किंबहुना महापालिकेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे. येथील व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा भरणा बंद करुन महापालिकेची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसून येते.