महापालिकेचा बांधकाम विभाग अभियंत्यांविना पांगळा !

महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या विभागापैकी एक असलेला बांधकाम विभाग मनुष्यबळाअभावी पांगळा झाला आहे.

प्रदीप भाकरे  अमरावती 
महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या विभागापैकी एक असलेला बांधकाम विभाग मनुष्यबळाअभावी पांगळा झाला आहे. अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार या एकमेव कंत्राटी अभियंत्यांने बांधकामाचा डोलारा पेलून धरला असला तरी त्यांनाही मर्यादा असल्याने बांधकामाची पुनर्बांधणी करण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे.
बांधकाम विभागातील तत्कालीन शहर अभियंत्यांनी सेवानिवृत्ती पत्करली .काही उपअभियंते सेवानिवृत्त झालेत, काहींनी राजीनामा दिला. अशा परिस्थितीत तत्कालीन आयुक्तांनी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सेवा घेतली. या मालकेत जीवन सदार यांचेकडे अतिरिक्त शहर अभियंता पदाचे सुत्रे देण्यात आली. याशिवाय राऊत, देशमुख, नांदगावकर, नाल्हे यासारख्या सेवानिवृत्तांच्या सेवा घेण्यात आली. गतवर्षी बांधकाम विभागाने कधी नव्हे ते १०० कोटींपेक्षा अधिकची बांधकाम शहरात केली. हा संपूर्ण डोलारा नियमित अधिकाऱ्यांशिवाय सेवानिवृत्त अभियंत्यांनी पेलून धरला होता. दरम्यान हेमंत पवार यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतली व सेवानिवृत्तांच्या कंत्राटी नियुक्तीला शासननिर्णयाची फुटपट्टी लावली. १ जुलैपासून सुरु झालेली पदमुक्ततेची मालिका गुल्हानेंपर्यत येवून थांबली. त्याअनुषंगाने जीवन सदार यांना कार्यमुक्त करण्याचा नैतिक दबाव आयुक्तांवर आला आहे, तथापि शहरात सुरु असलेले आरओबीचे काम, रस्ते व अन्य बांधकामासाठी शहर अभियंता असणे तेवढेच गरजेचे आहे. शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डयांबाबत मोठी ओरड आहे. सदार यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांची पुनर्नियुक्ती ८ जानेवारीच्या शासननिर्णयाला अधिन राहूनच करावी लागेल. शिस्त आणि नियमांचे भोक्ते असलेले पवार त्यात कुठलीही तडजोड करायला तयार नाहीत. निकषात बसून पुनर्नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया दीर्घ आहे. त्यामुळे आयुक्तांनाही प्रशासकीय मर्यादा आल्या आहेत. या अनुषंगाने बांधकाम विभाग मनुष्यबळाअभावी कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे.
शहर अभियंता पदाचे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या जीवन सदार यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यावर अनेकांचा आक्षेप आहे. त्यांना महिन्याकाठी दिल्या जाणाऱ्या ७५ हजार रुपयांच्या मोबदल्यात दोन नियमित अभियंत्यांचे वेतन दिल्या जावू शकते. सेवानिवृत्तीनंतर तब्बल ७५ हजार रुपये घेणाऱ्या सदारांपेक्षा केवळ आयुक्तांचेच वेतन अधिक असू शकते, असा सूर विद्यमान अभियंते आणि अधिकाऱ्यांमधून व्यक्त होतो. मनपाचीे आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसतांना सदार यांना कसे ठेवण्यात आले आणि त्यांचे वेतन कोण करीत आहे, असा प्रश्न नगरसेविका हमिदाबानो शेख अफजल चौधरी यांनी केला आहे.

सदार एकटेच !
८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून आयुक्तांनी यांनी तब्बल २६ सेवानिवृत्तांना कार्यमुक्त केले. तत्कालीन आयुक्तांनी गतवर्षी बांधकामासह अन्य काही विभागात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी तत्वावर सेवा घेतली . मात्र या नियुक्त्या ८ जानेवारीच्या शासननिर्णयाशी निगडित नव्हत्या. त्या अनुषंगाने पवार यांनी शासननिर्णयाच्या अधिन राहून शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हानेंसह बांधकाम विभागातील उपअभियंते व अन्य जणांना कार्यमुक्त केले. आता केवळ जीवन सदार यांच्या रुपाने कंत्राटी तत्वावरील एकच ज्येष्ठ अभियंते महापालिकेत कार्यरत आहेत.

कार्यमुक्त अभियंत्यांवर यंत्रणेची मदार
एस.पी.देशमुख, नंदकिशोर राऊत या कंत्राटींना १३ जुलैला पदमुक्त करण्यात आले. मात्र बांधकाम विभागातील अतिरिक्त भार पाहता या कार्यमुक्त अभियंत्यांची सेवा घेतली जात आहे. पदमुक्ततेनंतर त्यांनी विभागप्रमुखांकडे पदभार सोपवावा,असे आयुक्तांचे आदेश असतांना ते अद्यापही बांधकाम विभागात सेवा देत आहेत.आयुक्तांच्या आदेशाची ही अवहेलना आहे. बांधकाम विभागाचे काम 'डिस्टर्ब' होवू नये, यासाठी कार्यमुक्ततेनंतरही त्यांच्या सेवा घेतल्या जात असल्याचे विभाग प्रमुखांकडून सांगण्यात आले आहेत.