महापालिका कर्मचाऱ्यांचे ‘कामबंद’
By Admin | Updated: October 15, 2016 00:13 IST2016-10-15T00:13:08+5:302016-10-15T00:13:08+5:30
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिवाळीपूर्वी द्यावी, या मागणीसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवार १४ आॅक्टोबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांचे ‘कामबंद’
कामकाज प्रभावित : ३१ कोटींची थकबाकी
अमरावती : सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिवाळीपूर्वी द्यावी, या मागणीसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवार १४ आॅक्टोबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. महानगरपालिका कर्मचारी - कामगार संघ आणि सफाई कामगार संघटनेने या आंदोलनाची हाक दिल्याने महापालिकेतील कामकाज प्रभावित झाले आहे.
महापालिकेने शासननिर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला.मात्र १ जानेवारी २००६ ते ३० एप्रिल, २०१० पर्यंतची थकबाकी अदा केलेली नाही, असे आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही थकबाकी सुमारे ३१ कोटींच्या घरात आहे.
यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने नाईलाजास्तव कामबंद आंदोलन पुकारल्याचे सरचिटणीस प्रल्हाद कोतवाल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान या कामबंद आंदोलनात १०३ पेक्षा अधिक कर्मचारी व ७६३ सफाई कर्मचारी सहभागी झाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली. याउलट या कामबंद आंदोलनात १५०० पेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा महापालिका कर्मचारी-कामगार संघाचे सरचिटणीस प्रल्हाद कोतवाल यांनी केला आहे.
१५० पेक्षा अधिक कर्मचारी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या देत आहेत. यात महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग लक्षणीय होता. या आंदोलनात अनेक कर्मचारी सहभागी झाल्याने शुक्रवारी महापालिकेत शुकशुकाट होता. विभागप्रमुखांसह मोजकेच अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. कामबंद आंदोलनामुळे शनिवारी अनधिकृत बांधकामावर होणाऱ्या कारवाईला ब्रेक बसला. यथा स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला.
थकबाकीसाठी प्रशासकीय विषय
महापालिका आस्थापनेवरील कर्मचारी व अधिकारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ ते ३० एप्रिल, २०१० पर्यंतची थकबाकी अदा करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.त्यासाठी आॅक्टोबरच्या आमसभेत प्रशासकीय विषय घेण्यात येणार आहे. आयुक्त हेमंत पवार या थकबाकीबाबत सकारात्मक आहेत. तूर्तास ही थकबाक ी देणे शक्य नाही. हा धोरणात्मक निर्णय असून कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी द्यावी किवा कसे यावर निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.