महापालिका आयुक्तांचे ‘मिशन’ ५० कोटी

केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अमरावतीचा समावेश व्हावा, यासाठी महापालिका आयुक्तांनी ५० कोटी रुपये उत्पन्नाचे ‘टार्गेट’ ठरविले आहे.

उत्पन्नवाढीवर भर : अमरावती ‘स्मार्ट सिटी’साठी प्रयत्न
अमरावती : केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अमरावतीचा समावेश व्हावा, यासाठी महापालिका आयुक्तांनी ५० कोटी रुपये उत्पन्नाचे ‘टार्गेट’ ठरविले आहे. त्याकरीता ही रक्कम मिशन म्हणून वसूल करण्यावर भर देण्याचा कृती आराखडा तयार केला आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या यादीत अमरावती शहराचे नाव घोषित करण्यात आले नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वहिस्सा ५० कोटी रुपये उभारला तर या महत्त्वाकांक्षी योजनेत समाविष्ट करता येईल, ही अट शासनाने लादली आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली येथे पार पडलेल्या एका कार्यशाळेत केंद्र शासनाने ‘स्मार्ट सिटी’चे निकष व नियमावली स्पष्ट केली. कार्यशाळेत महापौर चरणजितकौर नंदा व आयुक्त गुडेवार हे उपस्थित होते. परिणामी ऐतिहासिक, धार्मिक व शैक्षणिक वारसा असलेल्या अमरावती शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्यासाठी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. महापालिकेत उत्पन्नाचे साधने अत्यल्प असले तरी शहरातून त्याकरिता लागणारा पैसा गोळा करण्याची तयारी सुरु केली आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकाम तपासणीत मोठी रक्कम दंडात्मक कारवाईतून वसूल करण्याचे लक्ष्य आहे. ५० कोटी रुपयांच्या रक्कमेसाठी पहिल्या टप्प्यात हॉटेल्स बांधकामची तपासणी आटोपली की, दुसऱ्या टप्प्यात शाळा, महाविद्यालयांचे विनापरवानगी बांधकाम, मालमत्ता कर आकारणीतून सहापट दंडात्मक कर वसुली, मंगल कार्यालयाचे नियमबाह्य बांधकाम, उद्योगधंद्यामध्ये जागेचा वापर अशी अनेक प्रकरणे उत्पन्नवाढीसाठी हाताळून तिजोरीत ५० कोटी रुपये जमा करून केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेत अमरावती शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’त समाविष्ट करण्यासाठीची धडपड आयुक्तांनी चालविली आहे.