मिस्टर कलेक्टर, ही तफावत का?

जगातील सर्वाधिक मोठी लोकशाही असे अभिमानास्पद बिरूद मिरवणाऱ्या आपल्या भारत देशातील निवडणूक हा लोकशाहीतील पवित्र यज्ञ. या यज्ञात आदर्श आचारसंहितेचा समान, पारदर्शक अंमल अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूकनामा

गणेश देशमुख
जगातील सर्वाधिक मोठी लोकशाही असे अभिमानास्पद बिरूद मिरवणाऱ्या आपल्या भारत देशातील निवडणूक हा लोकशाहीतील पवित्र यज्ञ. या यज्ञात आदर्श आचारसंहितेचा समान, पारदर्शक अंमल अपेक्षित आहे. अमरावतीत मात्र वेगवेगळ्या दिवशी आणि वेगवेगळ्या कारणासाठी आचारसंहितेचे वेगवेगळे स्वरूप पुढे आले. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेले जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना त्याचमुळे प्रश्न विचारावासा वाटतो - 'मिस्टर कलेक्टर, ही तफावत का?'
सोमवार आणि मंगळवार या दोन दिवशी उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्यांची गर्दी अधिक होती. सोमवारी जिल्हाधिकारी मार्गावर असलेले बॅरिकेड्स, रोकटोक मंगळवारच्या तुलनेत शिथिल होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आणि आतदेखील सोमवारी वाहने नेली गेली. मंगळवारी मात्र नियम कडक करून जागोजागी अडथळे उभारले गेले. वाहनांना आणि लोकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून बरेच दूर अडविण्यात आले.
सर्वांना समान वागणूक, समान नियमावली आणि समान न्याय असावा हा उद्देश आदर्श आचारसंहितेचा आहे. त्याचे पालन करवून घेणे हे प्रमुख अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे; तथापि दोन दिवसांच्या नियमांमध्ये तफावत लक्षात आल्यामुळे, त्याची चर्चा झाली. सर्वच पक्षांसाठी, सर्वच उमेदवारांसाठी समान नियम का नसावे, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर आणि परिसरातच आचारसंहितेदरम्यान मापदंड बदलत असतील, तर अंमलबजावणीवर सिंहावलोकन व्हायला नको का?
प्रसिद्धी माध्यमांनाही तफावतीचा अनुभव
आचारसंहिता अंमलबजावणी तफावतीचा अनुभव प्रसिद्धी माध्यमांनाही आला. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या दालनात गेलेल्या उमेदवारांची छायाचित्रे टिपण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांना मनाई करण्यात आली. नोडल अधिकारी पदाची जबाबदारी असलेले जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्यामार्फत ती छायाचित्रे प्रसिद्धी माध्यमांना उपलब्ध करून दिली जातील, असे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी पत्रकारांना पत्रपरिषदेत सांगितले होते. कुठलेही संभ्रम राहू नये, यासाठीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोनवेळा पत्रपरिषद आयोजित केली होती. मात्र, आजपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरतानाचे एकाही उमेदवाराचे छायाचित्र जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आले नाही.
सोमवारी १४ आणि मंगळवारी १८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. त्यात चर्चेतील उमेदवारही होते. ना प्रसिद्धी माध्यमांना अनुमती दिली गेली, ना जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना छायाचित्रे उपलब्ध करून दिली. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची अनुमती नसल्यामुळे आम्ही छायाचित्रे देऊ शकत नाही, अशी सबब जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली. केवळ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान विस्कटलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा अनुभव येत असताना, मतदान व मतमोजणीचे व्यापक कार्य नीटपणे पार पाडले जाईल, असा विश्वास जनतेत निर्माण करणे हेदेखील निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य ठरते.