महापालिकेत ३० लाख जमा करण्याच्या हालचाली

१३ व्या वित्त आयोगातून वाहन खरेदीसाठी एका एजन्सीला कंत्राट सोपविल्या प्रकरणी झालेल्या फसवणुकीनंतर ३० लाखांची रक्कम महापालिका निधीत जमा करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत.

वाहन खरेदीचा बेत हुकला : लेखाधिकारी, पशू वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘शो कॉज’ नोटीस
अमरावती : १३ व्या वित्त आयोगातून वाहन खरेदीसाठी एका एजन्सीला कंत्राट सोपविल्या प्रकरणी झालेल्या फसवणुकीनंतर ३० लाखांची रक्कम महापालिका निधीत जमा करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया राबविताना एजन्सीची पार्श्वभूमी तपासली न गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पशुवैद्यकीय विभागात अतिआवश्यक सेवेकरिता मोकाट जनावरे जेरबंद करण्यासाठी ‘क्लॅम’ या प्रकारातील वाहन खरेदीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया राबविताना प्रशासनाने अकोला येथील एका एजन्सीला वाहन पुरविण्याची जबाबदारी सोपविली. हे वाहन ५० लाखांच्या घरात असल्याने लेखाविभागाने या एजन्सीला ३० लाखांची अग्रिम रक्कम दिली. मात्र, महापालिकेने ३० लाखांचा धनादेश देताना एजन्सीने सुरक्षित ठेव म्हणून किती रक्कम जमा केली, याची शहनिशा केली नाही. त्यामुळे महापालिकेतील भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उजेडात आला आहे. संबंधित एजन्सीला ३० लाखांचा धनादेश दिल्यानंतरही मोकाट जनावरे पकडण्याचे वाहन आले नाही. या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी नेमके काय झाले? या विषयाच्या खोलात प्रशासन गेले असता सदर एजन्सी पसार झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची आयुक्तांनी कानउघाडणी केली. १३ व्या वित्त आयोगातील शवसन अनुदानाची रक्कम खर्च करण्याची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित असताना अटी, शर्तींना बगल देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.