कोट्यवधींची जागा खदानीसाठी देण्याचा घाट

मेळघाटातील दिया येथील शेत सर्वे नंबर १२६ मधील ५ हेक्टर शासकीय जागा १५ वर्षांच्या लिजवर खदानीसाठी देण्याचा घाट रचला जात आहे. याविषयी माजी आमदार ...

राजेश मालविय  धारणी
मेळघाटातील दिया येथील शेत सर्वे नंबर १२६ मधील ५ हेक्टर शासकीय जागा १५ वर्षांच्या लिजवर खदानीसाठी देण्याचा घाट रचला जात आहे. याविषयी माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी जिल्हाधिकारी व खनिकर्म राज्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
दिया येथील शासकीय जमिनीवर २ वर्षांपूर्वी राजेश पटेल यांना शासकीय गिट्टी खदानीसाठी परवानगी देण्यात आली. खदानीतून गौन खनिजाची उचल होत आहे. दुसऱ्या खदानीची गरज नसतानाही शिल्लक असलेली ५ हेक्टर शासकीय जागा कवडीमोल भावात १५ वर्षांच्या लीजवर येथील राजेंद्र मालवीय, शिरीष मालवीय यांना देण्याचा घाट रचला जात आहे. ही जागा खासगी व्यावसायिक किंवा इतर कंपनीला देण्यात येऊ नये, अशी लेखी तक्रार राजकुमार पटेल यांनी जिल्हाधिकारी व खनिकर्म राज्यमंत्री यांच्याकडे केली.
दिया येथील शासकीय खदानीतून आदिवासी व गैरआदिवासी नागरिक गौण खनिज खरेदी करुन घरकूल योजना एमआरईजीएस विहिरींचे बांधकाम करीत आहे. तालुक्यातील शासकीय बांधकाम विभागातही गौण खनिजाची पूर्तता होत आहे. मात्र १२६ मधील शिल्लक क्षेत्रातील कोट्यवधींची ५ हेक्टर शासकीय जागा येथील व्यावसायिकांनी हेरुन येथे नवीन खदानीची गरज नसताना १५ वर्षांच्या लिजवर घेण्यासाठी तलाठीकडून शेतीचा सातबारा व नकाशा घेऊन खदानीचा प्रस्ताव तयार केला. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय (महसुल) 'मॅनेज' करुन कार्यालयातर्फे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविले. ही शासकीय जागा मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांनी जिल्हा खनिकर्म कार्यालय ते भूमी अभिलेख जमाबंदी कक्ष आदी ठिकाणी सेटींग लावून खदानी मिळविण्यास चालान भरल्याची माहिती पुढे येत आहे. या प्रकरणात तलाठ्यापासून तर खनिकर्म कार्यालय व जमाबंदी कक्षामधील कर्मचारी, अधिकारी सहभागी असल्याची माहिती आहे. यापूर्वीही धारणीतील कोट्यवधींचे शासकीय भूखंड याच पद्धतीने तत्कालीन उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे लिजवर दिले. त्या सर्व प्रकरणांची फेरचौकशी जिल्हाधिकारी करीत आहेत. मात्र हे प्रकार धारणीत नित्याचेच झाले आहे. कोट्यवधींची शासकीय मालमत्ता कवडीमोल भावात देणाऱ्या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी
४शासनाच्या नवीन नियमानुसार गावच्या सार्वजनिक वापरावयाच्या जमिनी, शासकीय व गायरान जमिनी कोणत्याही खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेस देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये बंदी घालण्यात आली असून शासनानेसुध्दा नियम लागु केले आहे.


धारणीतील सर्वे नं.१२६ मधील अतिक्रमित शासकीय जागा विक्री प्रक्रिया बंद केली आहे. त्याच प्रमाणे मौजे दिया येथील शेत सर्वे नं.१२६ मधील शासकीय जमिनी दुसऱ्यांदा खदानीकरिता लीजवर देणार नसून धारणीत कोणतेही अवैध कामेही होऊ देणार नाही.
किरण गित्ते
जिल्हाधिकारी, अमरावती


मेळघाटातील कोट्यावधी किमतीच्या शासकीय जमिनी कवडीमोल भावात विक्री आणि लीजवर देण्याचा सपाटा येथील महसूल विभाग करत आहे. दिया शेत सर्वे नं.१२६ मधील शिल्लक कोट्यावधीची शासकीय जागा नवीन खदानीकरिता लीजवर देऊ नये दिल्यास आंदोलन घडले जाईल.
राजकुमार पटेल
माजी आमदार, मेळघाट