'मिशन टॅक्स रिकव्हरी' १८ कोटींचे लक्ष्य

राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी १ मार्च ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर व पाणी पट्टीकराची १०० टक्के वसुली करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत.

सरकारचे आदेश : विशेष वसुली शिबिर
अमरावती : राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी १ मार्च ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर व पाणी पट्टीकराची १०० टक्के वसुली करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून विशेष वसुली मोहीम राबविली जाणार आहे. यानिमित्ताने आयुक्त हेमंत पवार यांनी शुक्रवारी कर मूल्यांकन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन १८ कोटींच्या कर वसुलीसाठी सक्त निर्देश दिलेत.
निवडणूक प्रक्रियेमुळे बॅकफुटवर आलेल्या करवसुलीला अधिक वेग देण्याचे निर्देश देऊन त्यासाठी मोठ्या थकबाकीदारांच्या याद्या झोनकडून मागविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्यात. महापालिकेला ३१ मार्च २०१७ या आर्थिक वर्षात ४१.५९ कोटी रुपये मालमत्ताकर अपेक्षित आहे. २ मार्चपर्यंत २३.७७ कोटींचा महसूल गोळा झाला असून उर्वरित २७-२८ दिवसात १७.८१ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचे लक्ष्य यंत्रणेसमोर आहे.
नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णय व कर वसुलीला वेग देण्यासाठी १० मार्चपर्यंत मोठ्या थकबाकीदारांना थेट जप्तीच्या नोटीसेस पाठविण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या नोटीसला खो देऊन कर न भरणाऱ्यांची नावे प्रसिद्धी माध्यमातून सार्वजनिक करण्याचा निर्णयही आयुक्त आणि कर मूल्यनिर्धारक अधिकारी महेश देशमुख यांनी घेतला आहे.
थकबाकीची रक्कम सक्तीच्या उपाययोजनांसह वसूल करताना सुद्धा संबंधित मोठ्या ३० टक्के थकबाकीदारांकडून थकीत रकमेची प्राधान्याने वसुली करावी. ही वसुली न झाल्यास अशा मोठ्या ३० टक्के थकबाकीदारांच्या बाबतीत दंडनीय कारवाई करण्याच्या सूचना नगरविकास खात्याने दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे अशांच्या मालमत्ता थे महापालिकेच्या नावावर लावून घेण्याची कारवाई केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

आयुक्तांना बंधनकारक
राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना सन २०१६-१७ मध्ये नेमून दिलेल्या केआरएमध्ये महसूलवाढीसाठी केलेले विशेष प्रयत्न व आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत महसुलात झालेली वाढ तसेच ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त करवसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सदर उद्दिष्टांची पूर्तता करणे प्रत्येक महापालिका आयुक्तांवर बंधनकारक आहे.

थकबाकीदारांवर कारवाई
कर वसुलीची मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने सर्व महापालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मोठे थकबाकीदारा निश्चित करावे व त्यांची यादी तयार करुन त्यांच्यापासून थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू करण्यात यावी, पुरेशी व वाजवी संधी देऊन ते थकबाकीदार रक्कम भरणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वसुलीसाठी ३१ मार्चची 'डेडलाईन' घालून देण्यात आली आहे.

संनियंत्रणाची जबाबदारी नगरपरिषदांवर
१ मार्च ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत विशेष वसुली मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्तांची राहील. याखेरीज विशेष वसुली मोहिमेचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाच्या आयुक्त तथा संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

शासकीय
कार्यालये लक्ष्य
महापालिका क्षेत्रातील शासकीय निमशासकीय कार्यालयांकडे मोठी थकबाकीची रक्कम असेल, अशा कार्यालयास 'डिमांड नोटीस' पाठवाव्यात व जिल्हाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदार शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना थकीत रकमेचा भरणा करुन घेण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.